नागपूर :  पोटात भुकेची आग अन् रस्त्यावर आले की पोलिसांचा त्रास. आमच्या हक्काच्या ठिय्यावर पोलिस बसू देत नाही. एखादा मालक हाताले काम द्यायसाठी आला की, त्याले सारे घेरून घेतात. कोरोनाच्या भयापोटी तोही पसार होऊन जातो. आता सांगा भाऊ, कुटुंबाचा गाढा कसा चालवायचा? ही हृदय हेलावून टाकणारी व्यथा ठिय्यावरील सर्वसामान्य कामगारांची आहे. 

‘कामगार आहे मी, तळपती तलवार आहे’, असे म्हणत नारायण सूर्वे यांनी श्रमिकांच्या वेदनांना वाट मोकळी करून दिली. हीच कविता ऐकवणारा हा मुकुंद ठिय्यावर कष्ट उपसतो. वंचित वर्गांच्या व्यथा आणि वेदनाही तो व्यक्त करतो. त्याचा भरला संसार आहे. पत्नी, दोन मुले असे कुटुंब आहे.

महापौर संदीप जोशी खाजगी रुग्णालयांना असा देणार दणका, वाचा सविस्तर

टाळेबंदीपूर्वी दिवसाला तीनशे-साडेतीनशे तर कधी पाचशे रुपयांची मिळकत होत होती. लेकरांचे शिक्षणही होत होते. मात्र, कोरोनाचे संकट आले आणि जगण्याची आणीबाणी सुरू झाली. सहा महिने बिनकामाने राहिलो. आता कामे सुरू झाली; मात्र दर दिवसाला हाताला काम मिळत नाही. आमच्या मोठ्या अपेक्षा नाहीत. आज या ठिय्यावर काम मिळाले नाही, तर दुसऱ्या ठिय्यावर जावे लागते. शहरात पंचशील चौक, प्रतापनगर, मंगळवारी, गोकूळपेठ, इतवारी, सक्करदरा, जसवंत टॉकीज चौक, मानेवाडा चौक या सर्वच भागांतील ठिय्यांवरील कामगारांची व्यथा सारखीच आहे. 

मेहनत ठरत आहे कवडीमोल 

आम्ही इमारती उभ्या करतो; परंतु आम्हाला निवारा नाही. मात्र त्याचा गम नाही. इच्छा आहे, तोवर काम करायचे, असे म्हणून दिवस ढकलतो. रेशनच्या धान्यामुळे सध्या कुटुंबाचा गाढा ओढण्यासाठी मदत होत आहे. मात्र, मिळणारे धान्य अपुरे आहे. दोन ते तीन वृत्तपत्रांत सफाई कामगार म्हणून काम केले. पगार अपुरा असल्याने त्याला रामराम ठोकला. फ्लॅट, प्लॉट इतरही स्वच्छतेचे कायम काम मिळत होते. गणेशोत्सवानंतर या कामाला जोर येत असे. आता कोरोनामुले सर्वच थंडावले आहे. दसरा आणि दिवाळीच्या पूर्वी थोडेफार काम मिळेल, अशी आशा मुकुंदने व्यक्त केली. 

बांधकाम मंडळाकडून मिळावी मदत 

संघटित बांधकाम मजुरांच्या कल्याणाच्या हितासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले. परंतु, ठिय्यावरील मजुरांपर्यंत ही योजना प्रभावीपणे पोहोचत नाही. बांधकाम मजुरांचे हित साधून १५ हून अधिक योजना आहेत. परंतु, या योजनांच्या लाभापासून ‘ठिय्या-नाका’ मजूर वंचित आहेत. या मंडळाने शहरातील प्रत्येक ठिय्यावर एक कार्यकारी अधिकारी नेमून त्यांच्याद्वारे लाभ देण्याचा उपक्रम सुरू करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.