नागपूर : शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून जि.प.कडून एका तालुक्यातून एक याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. यंदा हा पुरस्कार करताना विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या एका शिक्षकाची निवड करण्यात आल्याने चांगलाच वाद निर्माण झाला. सबंधित शिक्षकाला जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्याची वेळ आल्याने निवड समितीवर चांगलीच टीका झाली. यासाठी आता संघटनांच्या   पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनावर खापर फोडण्यात येत आहे. या प्रकारासाठी प्रशासनाची दप्तर दिरंगाई कारणीभूत असून पदाधिकाऱ्यांना अडकवून ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्‍यांच्याकडून होत आहे.

आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर झालेल्या शिक्षकासोबतच जवळपास ४५ शिक्षकांची एका प्रकरणात गेल्या तीन- चार वर्षांपासून विभागीय चौकशी सुरू आहे. हे सर्व शिक्षक, शिक्षक सहकारी पतसंस्थेचे आजी-माजी संचालक असून शाळेत उपस्थिती व पतसंस्थेत दौरा दर्शविण्यात आल्याचा ठपका यांच्यावर आहे. यातील तीसपेक्षा अधिक शिक्षकांची विभागीय चौकशी पूर्ण झाली असून त्याबाबत अहवाल जि. प. प्रशासनाला जवळपास वर्षभरापूर्वी पाठविण्यात आले असल्याचे संघटनांचे म्हणने आहे.

गट शिक्षणाधिकाऱ्यांसह शिक्षकही येणार अडचणीत.. आदर्श पुरस्कार प्रकरण

या अहवालाच्या अनुषंगाने योग्य तो निर्णय घेवून विभागीय चौकशी पूर्ण करण्याची जबाबदारी सीईओ व शिक्षणाधिकारी यांची आहे. साधारणत: तीन महिण्याच्या आत त्याबाबत अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित असते. परंतु प्रशासनाकडून सातत्याने दप्तर दिरंगाई होत असून चौकशी अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या अहवालावर निर्णय घेतल्या गेला नाही. निर्णय घेतला असता तर हा पुरस्काराबाबतचा वाद निर्माणच झाला नसता, असेही शिक्षक संघटना पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शिक्षकांमध्ये मतभेद
विभागीय चौकशी करता आवश्यक अहवाल पंयायत समिती स्तरावरून मागविण्यात आला. हा अहवाल पाठविण्यास विलंब व्हावा या करता काही प्रयत्नरत होते. आता उशीर होत असल्याची ओरड होत असल्याचा उलट प्रश्न विचारत असल्याचे काहींचे म्हणणे असल्याने यावरून शिक्षकांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसते.