नागपूर - शहरामध्ये झालेल्या डेंगी, मलेरिया आणि मुख्यत: चिकनगुनिया आजाराच्या उद्रेकाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेतली आहे. या आजारांच्या रुग्णांची संख्या शहरात वाढली असून रुग्णांना भरती करण्यासाठी रुग्णालयांत खाटा कमी असताना तुम्ही काय करताय? असा जाब न्यायालयाने महापालिकेला विचारला.

तसेच आजाराला रोखण्यासाठी महापालिकेने आजवर काय उपाययोजना केल्या, याबाबत दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. गजेंद्र महल्ले यांना दिले.डेंगी आजाराच्या मुद्यावर ॲड. तेजल आग्रे यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. दरम्यान या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली.

मागील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्तीने डेंगी आजाराचे रुग्ण वाढल्याचा दावा वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या कात्रणाच्या आधारावर केला होता. परंतु, न्यायालयाने रीतसर शपथपत्र दाखल करत संबंधित माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार, चिकनगुनियाचे सर्वाधिक ३६ रुग्ण हे मंगळवारी झोनमध्ये आहे. त्यापाठोपाठ धरमपेठ झोनमध्ये १६ रुग्णांची नोंद आहे.

तसेच जानेवारीपासून आजवर डेंगीचे ३८ रुग्ण तर, ८८ रुग्ण हे चिकनगुनियाचे आढळले. शिवाय, नुकत्याच पडलेल्या पावसामुळे ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने डेंगी व चिकनगुनिया आजाराचा उद्रेक वाढला आहे. ही धोक्याची घंटा लक्षात घेता महापालिकेने आजारांना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश द्यावे अशी विनंती याचिकाकर्तीने शपथपत्रामार्फत उच्च न्यायालयाला केली.

त्यानुसार आजाराच्या उद्रेकामुळे रुग्णालयांत खाटा उपलब्ध होत नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच महापालिकेला दोन आठवड्यांमध्ये केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्या ॲड. तेजल आग्रे यांनी स्वत:ची बाजू मांडली. तर, महापालिकेतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

अवमानना कारवाई करायची का?

खामला येथील पुनम प्राईड निवासी सदनिकेतील नागरिकांनी भग्नावस्थेत पडलेल्या संचयनी कॉम्प्लेक्‍समधील कचरा आणि सांडपाण्यामुळे परिसरात डेंग्यूची साथ पसरल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका प्रलंबित आहे. संचयनी योजनेच्या फसवणूकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता येथील सनदी लेखापाल एन.सी. बॅनर्जी यांची संकलन अधिकारी (रीसिव्हिंग ऑफिसर) म्हणून नियुक्ती केली आहे. परिसरात साचलेल्या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी सहकार्य करीत नसल्याचा आरोप महापालिकेतर्फे करण्यात आला. त्यावर अवमानना कारवाई का करू नये, अशी विचारणा न्यायालयाने बॅनर्जी यांना केली.

तक्रारीसाठी नवा क्रमांक

परिसरामध्ये साचलेल्या घाणीसंदर्भात तक्रार करायची असल्यास महापालिकेतर्फे मदत क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात आला. परंतु, हा क्रमांक बंद असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानुसार, महापालिकेतर्फे ८६००००४७४६ हा मदत क्रमांक नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.