नागपूर :  दंत वैद्यकशास्त्र क्षेत्रात रोजगाराची प्रचंड क्षमता आहे. दंतचिकित्सेसाठी लागणारी उपकरणांची निर्मिती देशातच व्हावी. त्यामुळे या व्यवसायाला लागणारा भांडवली खर्च कमी होईल आणि गरिबांना स्वस्त दरात उपचार प्राप्त होऊ शकतात, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज येथे व्यक्त केले. 

गडकरी यांनी आज इंडियन डेंटल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी ई-संवाद साधला. देशभरात सुमारे दीड लाखापेक्षा अधिक दंतचिकित्सक अर्थात दंतोपचारतज्ज्ञ आहेत. दरवर्षी 26 टक्के विद्यार्थी दंत महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण होतात आणि या व्यवसायात येतात. त्यामुळेच या क्षेत्रात रोजगाराची मोठी क्षमता आहे.

त्यांच्या बोनस आयुष्याला कशाची आहे प्रतीक्षा...वाचा - 

दातांचे डॉक्‍टर प्रामुख्याने महानगरांमध्ये सेवा देतात. ग्रामीण भागात दातांच्या दवाखान्यांची संख्या कमी आहे. शहरी भागात दरवर्षी 12 ते 15 हजार दंत क्‍लिनिक नव्याने सुरू होतात. यामुळे दंत वैद्यकशास्त्रात लागणारी उपकरणे आणि साहित्यनिर्मितीसाठी एमएसएमईतर्फे मदत करण्यासाठी आपण तयार असल्याचे यावेळी गडकरींनी सांगितले. 

दंतोपचारासाठी तपासणी शुल्क अधिक आहे. यासंदर्भात दंतचिकित्सकांना विचार करावा लागणार आहे. गरीब माणूस शुल्क देऊ शकत नाही. शासनाने नवीन महाविद्यालयांना परवानगी दिली पाहिजे. नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन, निर्मिती, नवीन ज्ञान विज्ञान, यशस्वी प्रयोग याचा उपयोग या क्षेत्रासाठी झाला पाहिजे. यासाठी पुढील 25 वर्षांचे विकासाचे नियोजन करण्यात यावे. 
नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री.  

सध्या दंतचिकित्सेसाठी आवश्‍यक यंत्रसामग्री जर्मनीतून आयात केली जाते. जगात उपलब्ध असलेल्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही उपकरणे आपल्या देशात बनविली जाऊ शकतील काय, याचा विचार आणि प्रयत्न या क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्‍टरांनी करावा, असे गडकरी म्हणाले. 

मेड इन इंडिया 
सध्या आपल्याकडे "इन इंडिया आणि मेड इन इंडिया'ची या दंतोपचारक्षेत्राला गरज आहे. देशात दंतचिकित्सेसाठी यंत्रसामग्री तसेच उपकरणांची निर्मिती झाली, तर भांडवली खर्च कमी होईल. यात इंडियन डेंटल असोसिएशने अभियांत्रिकी महाविद्यालय किंवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या संयुक्त प्रयत्नातून प्रशिक्षण केंद्र, नवीन संशोधन-निर्मितीचे केंद्र सुरू करण्यास पुढाकार घ्यावा.