नागपूर : ग्रामविकास विभागाच्या सूचनेनसार नागपूर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी आवश्‍यक विकास आराखडे तयार करून अपलोड केले आहे. राज्यातील इतर जिल्हा परिषद अजूनही 30 ते 50 टक्‍क्‍यांवरच असल्याचे सांगण्यात येते. 
ग्राणीण भागाच्या विकासासाठी वित्त आयोगाकडून निधी देण्यात येते. ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वित्त आयोगाचा निधी आरोग्य, शिक्षण व उपजिविका या उपक्रमासाठी 25 टक्के, महिला व बाल कल्याण उपक्रमासाठी 10 टक्के, अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. याच निकषानुसार 2020-21 चा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करायचा होता.

31 मे पर्यंत "प्लॅन प्लस'वर हे आराखडे अपलोड करायचे होते. पंचायत विभागाने नागपूर जिल्ह्यातील 767 ग्रामपंचायतीचे विकास आराखडे अपलोड केले आहे. आयोगाचा 50 टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना बंधीत स्वरुपात मिळणार आहे. यात पाणी पुरवठा, स्वच्छतेविषयी कामांचा समावेश आहे. 

हेही वाचा : भयंकर! "पब्जी'चा स्कोअर न झाल्याने नागपुरातील युवकाने घेतला गळफास
राज्यात नागपूरनतंर उस्मानाबाद, वर्धा, हिंगोली या जिल्हा परिषदने 100 टक्के विकास आराखडा अपलोड केला. तर जळगाव, सोलापूर, जालना, कोल्हापूर, नांदेड या जिल्हा परिषदांचे काम 11 ते 50 टक्के दरम्यानच झाले आहे. पुणे, गडचिरोली, अकोला, धुळे, रत्नागिरी, भंडारा, नाशिक, अमरावती, ठाणे, सांगली या जिल्हा परिषदचे काम 90 टक्केवर असल्याचे समजते.