नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात घडामोडींचा वेग प्रचंड वाढला आहे. अंबानींच्या घरासमोर ठेवलेली स्फ़ोटकं ते मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखयांच्यावर केलेले आरोप यामुळे राज्यात रजिया वातावरण तापलं आहे. मुंबई हायकोर्टानं याप्रकरणी CBI चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. यावरूनच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

नागपुरात का फुगतोय कोरोनाचा आकडा? धक्कादायक माहिती आली समोर; चूक नेमकी कोणाची? 

"मुंबई हायकोर्टानं CBI चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर या प्रकारांची निष्पक्ष चौकशी होणार होती. याबद्दलच्या सर्व बाबी हायकोर्टानं स्पष्ट केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकार आणि अनिल दशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आणि ती आता फेटाळण्यात आली. या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टनं केलेली टिपणी अगदी योग्य आहे. आता खऱ्या अर्थानं या प्रकाराची चौकशी होईल आणि सत्य बाहेर येईल" असं फडणवीस म्हणालेत. 

तसंच राज्यातील कोरोना लसींच्या तुटवड्यावरही फडणवीसांनी भाष्य केलं आहे, " राज्य सरकार लशींवरून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या असलेल्या परिस्थितीवरून नागरिकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी राजकारण केलं जातंय. राज्यात आरोग्य सुविधा कमी पडत आहेत त्यावर एकही मंत्री बोलायला तयार नाही. राजकारण बाजूला ठेऊन सरकारनं आरोग्य सुविधा पुरवण्यावर लक्ष द्यावं " असंही फडणवीस म्हणाले. 

'ते' ७५ जण सेवा द्यायला आले अन् घरी परतलेच नाहीत, रुग्णालयातच घेतला अखेरचा...

महाराष्ट्र, राजस्थान आणि गुजरात या तीन राज्यांना केंद्र सरकारकडून तब्बल १ कोटींच्यावर कोरोना लसी देण्यात आल्या होत्या. येत्या ९ एप्रिल ते १२ एप्रिलदरम्यान महाराष्ट्राला आणखी १९ लाख लसींचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या १५ लाख लसींचा साठा राज्यकडे शिल्लक आहे. त्यामुळे लसीकरण सुरळीत होण्यास मदत होईल" अशी माहिती फडणवीसांनी दिली आहे. 

संकलन आणि संपादन - अथर्व महांकाळ