नागपूर : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (opposition leader devendra fadnavis) व आमदार प्रवीण दटके (mla pravin datke) यांनी आमदार निधीतील (mla fund) एक कोटी रुपये कोरोना लढ्यासाठी देण्याचे पत्र महापालिकेला (nagpur municipal coroporation) दिले असले. तरीही अद्याप नियोजन विभागाला याबाबत कुठलेही अधिकृत पत्र प्राप्त झाले नसल्याचे कळते. त्यामुळे हा निधी खरंच महापालिकेला मिळेल काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (devendra fadnavis gives letter of mla fund to the nagpur municipal corporation)

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, एक कोटी रुपयांचा आमदार निधी संबंधिताला आपल्याच मतदारसंघात नियमानुसार देता येतो. यासंदर्भात सुधारित आदेश काढण्याची मागणी केली जात आहे. अद्याप तसा आदेश निघालेला नाही. त्यामुळे फडणवीस व दटके यांच्या पत्रानुसार महापालिकेला प्रत्येकी एक कोटी रुपये मिळेलच याची सध्यातरी शाश्वती नाही.

कोरोना लढ्यात निधीची कमतरता भासता कामा नये म्हणून आमदार फंडातील १ कोटीचा निधी आमदारांनी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. परंतु, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वृत्त 'सकाळ' ने प्रकाशित केले होते. त्यानंतर काही आमदारांनी निधी देण्याचे पत्र नियोजन विभागाला दिले. भाजपच्या आमदारांनी नागपूर महापालिकेत सत्ता असल्याने निधी मनपाला देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यात देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दटके यांचा समावेश आहे. दटके राज्यपाल नियुक्त आमदार आहे. त्यांचा निश्चित मतदारसंघ नाही.

नियोजन विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही आमदारांनी निधी देण्याचे पत्र त्यांच्याकडे दिले नाही. आमदार निधी नियोजन विभागाकडे येतो. त्यांच्या मार्फतच तो खर्च करण्यात येते. त्यामुळे दुसऱ्या संस्थेला निधी देण्याचे पत्र देण्याचा फायदा नाही. आतापर्यंत सहा आमदारांनी निधी देण्याची तयारी दर्शविली असून तसे पत्र दिले आहे. पुढील वर्षी महानगर पालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. कोरोनाच्या उपचाराची पुरेशी सुविधा महानगर पालिकेकडे नसल्याची टीका होत आहे. गेल्या तीन टर्मपासून भाजपची सत्ता महापालिकेत आहे. त्यामुळे सर्व निधी तिकडे वळता करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे कोरोनाचा सर्वाधिक भार मेयो, मेडिकलवर आहे.

विशेष बाब म्हणून मंजुरी घ्यावी लागणार? -

आमदार फंड सदस्यांना त्यांच्या मतदार संघात खर्च करता येतो. महानगर पालिकेला निधी देता येणार नाही. कारण ते मतदार संघाच्या बाहेर आहे. कोरोनासाठी महानगर पालिकेला निधी द्यायचा असल्यास त्यासाठी शासनाकडून विशेष बाब म्हणून मंजुरी घ्यावी लागेल, असे नियोजन विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.