नागपूर : गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण व माध्यान्ह भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी केलेल्या उपाय योजनांबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र शासन व राज्य शासनाला एका आठवड्यांचा अवधी वाढवून दिला. गडचिरोली येथील दहा शालेय विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून तक्रार केल्यानंतर नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करुन घेतली.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालय मित्र ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी शिक्षण हक्क कायदा व अन्न सुरक्षा कायद्यातील विविध तरतुदी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत केंद्र व राज्य सरकार जबाबदाऱ्यांना न्याय देण्यात अपयशी ठरले आहे, असा दावा केला.

न्यायालयाला त्यात प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आल्यामुळे शासनाला विचारणा करण्यात आली. तसेच, केंद्र व राज्य सरकारला या मुदतीमध्ये उत्तर सादर करण्यात अपयश आल्यास केंद्रीय कॅबिनेट सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे सचिव व आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांनी न्यायालयामध्ये व्यक्तिशः: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करावे. स्पष्टीकरण असमाधानकारक आढळून आल्यास सरकारवर आवश्यक दावाखर्च बसवला जाईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान प्रतिवाद्यांनी उत्तर दाखल करण्यास वेळ वाढवून मागितला.