नागपूर : केंद्र आणि राज्य सरकारपासून (Central and State Governments) सुरू असलेल्या लस वाटपातील भेदभाव नागपूर शहरातही कायम आहे. महापालिकेतर्फे सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव असलेल्या भागातील केंद्रांनाच सर्वाधिक लसी वाटप (corona vaccine) केली जात आहेत. त्यामुळे इतर केंद्रांना लसच मिळत नाही. मिळाल्या तर त्या अत्यंत मोजक्याच असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. (Discrimination in distribution corona vaccien from Delhi to the streets)

राज्य सरकारमार्फत आलेल्या लसींचे शहरात वाटप करण्यासाठी नागपूर महापालिकेला सोपविल्या जातात. शहरात एकूण ९६ लसीकरण केंद्र आहेत. याशिवाय मेयो आणि मेडिकलमधूनही लसीकरण केले जाते. मात्र, कुठल्या केंद्राला किती लस द्यायच्या याचे काही निश्चित धोरण महापालिकेकडे नाही. याचा फायदा महापालिकेतील काही वजनदार नेते घेत आहेत.

आपआपल्या प्रभागात लसी पळवली जात आहे. त्यामुळे विरोधक आणि सत्तेत असतानाही पक्षात फारसे वजन नसलेल्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील केंद्राला त्या पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. भाजपतर्फे लसी वाटपात महाविकासआघाडी राजकारण करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. मुंबई आणि पुणे या शहरालाच सर्वाधिक झुकते माप दिले जाते. विदर्भावर अन्याय केला जात असल्याचे भाजपचे म्हणने आहे. महाविकासआघाडीच्यावतीने केंद्र शासन आणि पंतप्रधानांवर लसीचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप केला जातो. महापालिकेत आल्यानंतर येथील वजनदार लोकप्रतिनिधी संपूर्ण शहराऐवजी आपल्याच प्रभागाला प्राधान्य देत आहे.

उपोषणाचा इशारा

राज्याकडून नागरिकांच्या लसीकरणासाठी मनपाला लसींचा कोटा देण्यात येतो. महाल येथील एकाच विशिष्ट केंद्रालाच सर्वाधिक लसी दिल्या जातात. उर्वरित केंद्रांवर वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिक हे भर उन्हात लसीकरणासाठी वणवण भटकत आहेत. मनपाच्या पक्षपाती धोरणाच्या विरोधात आपण महापालिका आयुक्तांच्या कक्षासमोर उपोषण करणार असल्याचा इशारा ‘जय जवान जय किसान’ संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी दिला आहे.

(Discrimination in distribution corona vaccien from Delhi to the streets)