नागपूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी लॉकडाउनमुळे मागील दोन महिन्यांपासून बंद असलेली जिल्हा व तहसील न्यायालयाने सोमवार (ता. 8)पासून पूर्ववत सुरू करण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी घेतला आहे. उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल एस. बी. अग्रवाल यांनी याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. 

त्यानुसार काही नियम व अटींच्या अधीन राहून न्यायालयाचे कामकाज चालणार आहे. यामुळे, वकील व पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍण्ड गोवाचे अध्यक्ष सुभाष घाटके व त्यांच्या सदस्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती यांना जिल्हा व सत्र न्यायालये सुरू करण्याची मागणी केली होती. ती आता मान्य करण्यात आली आहे. अ श्रेणीत असणारी न्यायालये सकाळी 10 ते दुपारी 1 आणि दुपारी 2.30 ते सायंकाळी 5.30 या कालावधीत कामकाज करतील. 

या न्यायालयांत केवळ 15 टक्केच कर्मचाऱ्यांना कामकाजाकरिता बोलविण्याची परवानगी राहील. या न्यायालयांमध्ये लॉकडाउनच्या आधी दाखल करण्यात आलेले सगळ्या प्रकाराचे जामीन अर्ज, आणि यापूर्वी तारखा निश्‍चित केलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी होईल. याशिवाय ज्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांची गरज नाही अशा निकाल अथवा आदेशाकरिता निश्‍चित केलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी होईल. तसेच अपील, रिव्हिजन ऍप्लिकेशन, निकाल अथवा आदेशाकरिता निश्‍चित केलेल्या प्रकरणांवर सुनावणी होईल. 

हेही वाचा : लालपरी झाली कणखर, मालासह घेतेय धाव
 

यावेळी न्यायालयात दररोज निर्धारित प्रकरणांवरच सुनावणी होईल. तसेच ही न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कामकाज करतील, वकिलांनीही त्याच सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ब श्रेणीतील न्यायालयांचे कामकाजदेखील दोन सत्रामध्ये होईल. मात्र, त्या न्यायालयांमध्ये किमान 50 टक्के कर्मचारी कामकाजासाठी बोलावण्याची सूट देण्यात आली आहे. या न्यायालयांमध्ये पहिल्या आठवड्यात 15 पेक्षा अधिक प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे. या न्यायालयांमध्ये वकिलांना प्रत्यक्ष हजर राहून कामकाज करता येईल. परंतु, कोरोनाबाधित आढळल्यास न्यायालयीन प्रत्यक्ष कामकाज बंद करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. 
 

दोन श्रेणीत विभागणी 
राज्यातील जिल्हा न्यायालयांची कोरोनाच्या रुग्णसंख्येच्या आधारे अ आणि ब अशा दोन श्रेणीत विभागणी करण्यात आली आहे. पहिल्या श्रेणीत मुंबई महानगरपालिका व उपनगरे, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती व नागपूर या महानगरपालिका क्षेत्रातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांचा समावेश आहे. तर, ब श्रेणीत राज्यातील इतर सगळी जिल्हा व तहसील न्यायालयांचा समावेश करण्यात आला आहे.