नागपूर : गेल्या बारा वर्षापासून दिव्यांग कर्मचारी पदोन्नतीसाठी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवत होता. प्रशासनाकडून दाद न मिळाल्याने अखेर न्यायालयात लढा दिला. न्यायालयाने दिलासा देत पदोन्नतीवर ६० दिवसात कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. प्रवीण सोरते असे दिव्यांग कर्मचाऱ्याचे नाव असून ते महाराष्ट्र बटालियन राष्ट्रीय छात्र सेना येथे कार्यरत आहेत.

प्रवीण सोरते यांनी २००९ पासून आज पर्यंत २४ वेळा नागपूर विभागाच्या युवक व क्रीडा संचालनालयाच्या उपसंचालकांना अर्ज दिले. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सुद्धा वेळोवेळी पत्र व्यवहार करून पाठपुरावा केला. संघटनेने सुद्धा वेळोवेळी उपसंचालकांची भेट घेऊन निवेदने दिली.

मात्र, अर्ज व निवेदनाला कोणताही प्रतिसाद न देता अर्ज, निवेदनाला केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट)च्या नागपूर खंडपीठात दाद मागण्याकरीता अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने अर्जावर सुनावणी घेऊन बाजू ऐकून घेतली. त्यात २००२ आणि १९९६ या दिव्यांगासाठी असलेल्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन होत असल्याचे ॲड्. जी.के. भुसारी यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. न्यायालयाने येत्या ६० दिवसात प्रवीण सोरते यांच्या अर्जावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधिताना दिले.

सोरते यांना अखेर न्याय मिळाल्याने संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विलास भोतमांगे, कोषाध्यक्ष संजय मानवटकर, शहर अध्यक्ष मोहन आदमने, मार्गदर्शक मनोहर दुरबळे यांनी निर्णयाचे स्वागत केले.

''दिव्यांगाच्या अर्जावर प्रशासनाकडून दखल घेण्यात येत नाही. न्यायालयात लढा लढल्यावरच प्रशासनाला जाग आली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर न्याय मिळण्याला आता मार्ग मोकळा झाला आहे.''

- प्रवीण सोरते, दिव्यांग कर्मचारी