नागपूर : साडेचार वर्षांत राज्यात वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील रिक्त पदे भरण्यात आली नाहीत. यामुळे राज्यातील 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची 60 टक्के पदे रिक्त होती. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रशासन सलाइनवर आले होते. अखेर अफलातून प्रयोग करीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय कामाला बगल देत येथील सहयोगी आणि सहायक प्राध्यापक अर्थात डॉक्‍टरांनाच प्रशासकीय अधिकारी पदावर काम करण्याचा अफलातून प्रयोग सुरू केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी डॉक्‍टरांमधून जोर धरत आहे.

क्लिक करा - चेंडू नदीत गेल्याने झाला घात...गोंदियात नदीत बुडणाऱ्या तिघांना वाचविले

2013 मध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याचा फतवा जारी केला होता. परंतु, 2015 भाजप सत्तेवर आल्यानंतर हा फतवा कुठे हरवला कळायला मार्ग नाही. मात्र विदर्भातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त ठेवण्यात वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने अर्थात सरकारने धन्यता मानली. विशेष असे की, प्रत्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे दोन, तीन विभागांचा कार्यभार सोपविण्यात आला, यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कंबरडेच मोडले. प्रशासनाचा कारभार कोलमडला आहे.

प्रशासकीय कामकाजाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने मोठ्या चुकांकडेही दुर्लक्ष होत गेले. प्रशासकीय पदाचे कामकाज करण्यासंदर्भात तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा निर्णय घेत नागपूरच्या मेयो रुग्णालयात प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे लिपिकीय कामकाज सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. खडसे सांभाळतात. त्यांनी आपले वैद्यकीय कामकाजाला बाजूला टाकले. केवळ मेयोतच नाही तर चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात डॉ. जीवने आणि डॉ. टिपले या दोन सहयोगी प्राध्यापकांकडे प्रशासनाचा कारभार देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली.

उघडून तर बघा - व्हेरी हॉरर..! जंगलात आढळले मुंडके नसलेले महिलेचे विवस्त्र धड

गोंदियातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात डॉ. ललित मेश्राम यांना प्रशासकीय अधिकारी बनवण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. यासंदर्भात मुंबईचे वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याशी संपर्क साधला असता मोबाईल नुसता खणखणत होता.

पदोन्नती दिल्यास कारभार सुरळीत

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात अनेक गंभीर प्रकरणे हाताळावी लागतात. अतितातडीचा प्रशासकीय कार्यभार असतो. डॉक्‍टरांना प्रशासकीय अधिकारी पदाचा कोणताही अनुभव नसतो. राज्यातील 18 मेडिकल कॉलेजमधील 55 प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मंजूर पदांपैकी सुमारे 31 पदे रिक्त आहेत. प्रशासकीय अधिकारी पदासाठी पात्र असे 14 कार्यालय अधीक्षक पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना पदोन्नती दिल्यास यावर सहज सोपा मार्ग निघतो, परंतु "अर्थ'कारण गुंतले असल्याने पदोन्नती दिली जात नसल्याची चर्चा मेडिकल वर्तुळात आहे.