नागपूर : अकरावीच्या प्रवेशादरम्यान होणारा खर्च आणि विलंबाने कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्रवेशावर परिणाम होत असल्याने नागपूरसह राज्यात केंद्रीय प्रवेश समितीमार्फत घेण्यात येणारी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया नकोच, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतली आहे. त्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन पाठविले आहे.

राज्यात नागपूरसह, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद येथे अकरावीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. प्रवेशासाठी शहरनिहाय केंद्रीय प्रवेश समिती तयार केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रिया पार पाडण्यात येते. मात्र, ही प्रक्रिया पार पाडताना जवळपास 4 महिन्यांचा कालावधी लागतो. यामुळे शैक्षणिक वेळापत्रकावर मोठा परिणाम होतो. तसेच महाविद्यालयातील कर्मचारी या प्रक्रियेत व्यस्त राहतात.

याउलट ग्रामीण भागात 20 दिवसात प्रक्रिया पूर्ण होऊन वर्ग सुरू होतात. त्यामुळे शहरातील बहुतांश प्रवेश ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांमध्ये जातात. परिणामी शहरातील महाविद्यालयांच्या अकरावीच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहतात. गेल्यावर्षी एकट्या नागपुरात 21 हजारांवर जागा रिक्त राहिल्या होत्या. औरंगाबाद येथे त्याची संख्या 8 तर पुणे आणि मुंबईमध्येही जवळपास हजारो जागा रिक्त राहिल्याचे चित्र दिसून आले होते. तसेच, अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत लावण्यात आलेल्या आरक्षणात मोठ्या प्रमाणात दोष असल्याचे दिसून आले आहे.

हेही वाचा : ...तर दहावी, बारावीचे विद्यार्थी ठरणार अपात्र!

दुसरीकडे विद्यार्थी ग्रामीण भागात प्रवेश घेतल्यावर शिकवणी वर्गाकडे वळतात. त्यामुळे महाविद्यालयात न शिकता शिकवणी वर्गातच जाताना दिसून येतात. त्यामुळे हा प्रकार टाळण्यासाठी केंद्रीय प्रवेशमार्फत होणारी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया रद्द करून जुन्याच पद्धतीने अकरावीमध्ये प्रवेश देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी केलेली आहे.
    
प्रक्रियेतून मोठी आर्थिक लूट
अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत समितीमार्फत अकरावी प्रवेशासाठी 20 रुपयाऐवजी 150 ते 250 रुपये एका विद्यार्थ्याकडून घेतले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होत आहे. विशेष म्हणजे प्रक्रियेला ऐवढा पैसा लागत नसताना तो घेतल्यामुळे प्रक्रियेतील लाखो रुपये उपसंचालकांकडे उपलब्ध आहेत. शिवाय आवश्‍यकता नसताना काही विशिष्ट महाविद्यालयाला दरवर्षी नवीन तुकडी देण्यात येते. मात्र, त्यातील शिक्षकांना कुठलेही वेतन देण्यात येत नसल्याचा आरोपही रवींद्र फडणवीस यांनी केला आहे.