नागपूर : नागनदी खरोखरच शुद्ध होणार, स्वच्छ पाणी वाहणार, घाणही दिसणार नाही हे स्वप्नवत वाटत असले तरी ते प्रत्यक्षात साकार होणार आहे. नागनदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी राज्य सरकारने हमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी समन्वय समितीसुद्धा स्थापन करण्यात येणार आहे. 

केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत "राष्ट्रीय नदी कृती योजना अंतर्गत' नदी काठावरील शहरांच्या सांडपाण्यापासून नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शुद्धीकरण प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यात नागनदीचाही समावेश करण्यात आला होता. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत नाग नदी प्रदूषण रोखण्याच्या 2412 कोटी 64 लाखांच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिका करणार आहे. नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे, वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बांधणे, सुलभ शौचालये अशी कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहेत.

अधिक माहितीसाठी - 'ती' उपचारादरम्यान म्हणाली दोन पैसे जमा करा, मुलांचा सांभाळ करा

असा राहील खर्चाचा वाटा

प्रकल्पात केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिकेचा अनुक्रमे 60, 25 आणि 15 टक्के या प्रमाणात हिस्सा राहील. तो प्रत्येकी अनुक्रमे 1447.59 कोटी रुपये, 603.16 कोटी व 361.89 कोटी इतका आहे. योजनेसाठी केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून 1864.3 कोटी रुपये इतके कर्ज घेणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीत केंद्र शासनाचा हिस्सा 1460 कोटी चार लाख व राज्य शासनाचा हिस्सा 403 कोटी नऊ लाख (कर्जाच्या रकमेच्या 21.66 टक्के) इतका असेल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या हिश्‍श्‍याच्या 603.16 कोटी (25 टक्के) रकमेपैकी 403.9 कोटी रुपये केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून घेणार आहे. या कर्जाची परतफेड (एकूण कर्जाच्या 21.77 टक्के) तसेच राज्य शासनाच्या हिश्‍श्‍यातील उर्वरित 199.26 कोटी इतकी अतिरिक्त रकमेची हमीदेखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

बापरे! - विवाहित मैत्रिणीला भररस्त्यात केली ही मागणी... वाचा काय झाले नंतर

पालकमंत्री समितीचे अध्यक्ष

नागनदी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी नागपूरचे पालकमंत्री तथा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या समितीत गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूर महापालिका आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.