नागपूर : सिलिंडरचे अनुदान शासनाला परत गेल्याप्रकरणाची चौकशी करण्यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारचे पत्र दिले नसल्याचे स्पष्टीकरण शिक्षण समिती सभापती भारती पाटील यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिले. सभापती पाटील यांच्या घुमजाववर सदस्यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. यात प्रकरणात मोठे "अर्थ'कारण असून या प्रकरामुळे सभापतींच्या निर्देशांना यापुढे गांभीर्याने घेण्याची गरज नसल्याची चर्चा शिक्षण विभागात रंगली आहे. 

चूल व धूरमुक्त शाळा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत 4.75 कोटी रुपयांचा निधी गॅस सिलिंडरच्या अनुदानासाठी उपलब्ध झाला. 2012-13 मध्ये हा निधी जि. प.च्या कोषात जमा झाला. शहरातील काही मोजक्‍याच शाळांना त्याचा लाभ मिळाला. केवळ 23 लाख रुपये यातून खर्च झाले असून उर्वरित निधी परत गेला. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पत्र शिक्षण विभागाला दिल्याची माहिती सभापती पाटील यांनी माध्यमांना दिली होती. 

महाआघाडी सरकारलाही आवडे 'डीबीटी', वाचा काय आहे प्रकरण

गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते अनिल निधान यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी चौकशीचे पत्र मिळाले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर सभापती पाटील यांनी चौकशी करण्याचे पत्रच दिले नसल्याचे सांगितले. पाटील यांच्या खुलाशाने सर्वच सदस्य आश्‍चर्यचकित झाले. अध्यक्ष रश्‍मी बर्वे आणि उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनाही धक्का बसला. विशेष म्हणजे याच निधीतील 23 लाखांचा निधी कसा खर्च झाला, कुणाला लाभ मिळाला, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत असताना सभापतींच्या घुमजावने विविध चर्चा रंगल्या आहेत. 

उत्तरावर समाधान नाही
यात मोठ गौडबंगाल दिसते. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या उत्तरावर समाधान झाले नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची लेखी सादर करण्यास सांगितले. हा विषय सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करू. 
-अनिल निधान, विरोधी पक्षनेते, जि.प.