नागपूर : पतसंस्थेत असताना शाळेत असल्याचे दर्शवून नियमबाह्यरित्या शासकीय भत्त्यांची उलच केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेतील 45 शिक्षकांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. आता चार वर्षानंतर सहा शिक्षकांची फाईल पाठविण्यात आली. गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावर पांघरून घालण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील संपूर्ण शिक्षण विभागच एकवटल्याचे चित्र आहे. 

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची पतसंस्था आहे. या पथसंस्थेत शिक्षक संघटनांशी संबंधित नेते, पदाधिकारी असल्याचे सांगण्यात येते. शिक्षकांनी पथसंस्थेत असताना प्रवास भत्तासह अनेक शासकीय देयकांची उचल केली. राजेंद्र सतई नामक व्यक्तीने याची तक्रार केली होती. "सकाळ'मध्ये वृत्त प्रकाशित होताच तत्कालीन सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी या प्रकरणच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. सर्व 45 शिक्षकांना नोटीस बजावून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली.

केव्हा होणार आरटीईचे प्रवेश....वाचा -

विभागीय चौकशीसाठी आवश्‍यक फाईल संबंधित गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून पाठविण्यास विलंब करण्यात आला. त्यामुळे चार वर्ष होत असताना अद्‌याप चौकशी पूर्ण झाली नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 30 शिक्षकांची विभागीय चौकशी पूर्ण झाली. यातील चार शिक्षकांना दोष मुक्त करण्यात आले असून इतरांना अशत: दोषी धरण्यात आले. सर्व शिक्षकांवरील ठपका समान असताना काहींना दोष मुक्त करण्यात आल्याने विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याच्या अहवालावर पूर्वीचे सीईओ संजय यादव यांनी असमाधान व्यक्त केले. चार वर्षानंतर आता सहा शिक्षकांशी संबंधित फाईल शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आल्या. विभागानेही या फाईली दडवून ठेवल्या असून चौकशी अधिकाऱ्याकडे पाठविली नसल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे ऑडिटमध्येही शिक्षकांनी नियमबाह्यरित्या प्रवास भत्त्याची उचल केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.