नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नगर विकास विभागातर्फे अर्जावर सुनावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे आक्षेप घेत गजानन भालेकर यांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना शुक्रवारी न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जी. ए. सानप यांनी नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्याकडून ॲड. ए. ए. धवस यांनी बाजू मांडली. भालेकर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणीनंतर न्यायालयाने आठ एप्रिल २०२१ ला आदेश दिले होते. त्यानुसार तीन महिन्यांत नियमानुसार निर्णय घेण्याचे आदेश जारी केले होते. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही.

१८ डिसेंबर २०१८ ला नगर विकास मंत्रालयाकडे सुनावणीसाठी अर्ज दाखल केला होता. परंतु, या अर्जावर कोणतीही सुनावणी न झाल्यामुळे २०२० मध्ये हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावेळी सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मुंबई मंत्रालयातील अंडर सेक्रेटरी यांच्याकडून टेलिफोनवर मिळालेल्या निर्देशांची माहिती देत नगर विकास मंत्र्यांकडून नोटीस जारी करण्यात आल्याचे सांगितले होते. परंतु, अर्जावर प्रतिवादी पक्षाला नोटीस जारी केल्यानंतर किती दिवसात अर्जावर निर्णय होईल, यासंदर्भात याचिकाकर्त्याला कोणतीही सूचना अथवा निर्देश देण्यात आले नाही, असे याचिकाकर्त्याकडून बाजू मांडणारे अधिवक्ता धवस यांनी सांगितले.

गत सुनावणीत न्यायालयाने आदेशात सांगितले होते की, नगर विकास विभाग मंत्रालयातर्फे या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली असून नोटीस जारी केला आहे. त्यामुळे निश्चित कालावधीत निर्णय होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने नगर विकास मंत्रालयाला या अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.