नागपूर : शासकीय अधिकारी,(Government officer) कर्मचाऱ्यांचा कार्यमूल्यमापन अहवाल दरवर्षी निश्चित वेळेत दिला जात नाही. त्यामुळे निवृत्तीच्या काठावर आले असताना पुनर्विलोकनाचे काम होत नाही. परिणामी विविध विभागात पदे रिक्त राहात असल्याचे ताशेरे राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद प्रशासनावर ओढले.

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यमूल्यमापन अहवाल वेळेत देणे अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने वेळापत्रक निश्चित केले आहे. या अहवालाच्या आधारावर कोण, कधी निवृत्त होत असून कुठल्या विभागात एकूण किती पदे रिक्त होणार? याचा अंदाज राज्य सरकार घेत असते. परंतु कार्यमूल्यमापन अहवाल कुणीही वेळेवर देत नसल्याचे राज्य शासनाच्या दृष्टीस आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला कुठल्या जिल्ह्यात, कुठल्या विभागात किती पदे रिक्त आहे, याचा अंदाज येत नाही. यंदा कार्यमूल्यमापन अहवाल यंदा तीन महिन्यापूर्वीच मागविण्यात आले आहे. याबाबत शुक्रवारी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व अधिकाऱ्यांसह विविध विभागांना कार्यमूल्यमापन तसेच गोपनीय अहवाल नमुद कालावधीत पाठविण्याचे आदेश दिले आहे. ज्यांचे मूल्यमापन व गोपनीय अहवाल प्रलंबित आहेत, त्यांनीही निर्धारित वेळेत पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

३१ डिसेंबरपर्यंत पाठवावा अहवाल

२०२०-२१ या वर्षांसाठी तसेच त्यापूर्वीचे प्रलंबित असलेले सर्व कार्यमूल्यमापन अहवाल ३१ डिसेंबरपर्यंत पाठविण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे. यापूर्वी हा अहवाल ३१ मार्चपर्यंत पाठविला जात होता. ३१ मार्चपर्यंत अहवाल पाठविण्याचे आदेश १७ डिसेंबरला काढले. त्यामुळे आता पुढील दहा दिवस प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांत अहवालासाठी धावाधाव दिसून येणार असून सामान्यांच्या कामांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.

तर रोखणार वेतन

कार्यमूल्यमापन अहवाल पूर्ण करण्याबाबत विभागप्रमुख, जिल्हा प्रशासनाने शिबिर आयोजित करावे. जे अधिकारी प्रतिवेदन, पुनर्विलोकनाचे काम पूर्ण करणार नाही, त्याच्या वेतन रोखण्याच्या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा इशाराही राज्य सरकारने दिला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना पुढील दहा दिवस याच कामांना प्राधान्य द्यावे लागणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.