नागपूर : ‘‘शेती करून कर्जबाजारी झालो. आज ना उद्या फायद्यात येईल म्हणून शेती करून रायलो. पण, शेतमालाला भावच नाही. नोटबंदीसारखी सरकारने भावबंदी केली. कापूस असो की, सोयाबीन भाव वाढत नाही आणि कास्तकार मोठा होत नाही. बेभरवशाची शेती का करायची साहेब, तुम्हीच सांगा. अशी विचारणा करीत शेतकरी डोळ्याच्या कडा पुसतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या भावबंदीचा खेळ कधी थांबेल?’’, असा धीरगंभीर सवाल राजेंद्र सुके आणि भक्तदास चुटे या शेतकऱ्यांनी केला.

विदर्भात सोयाबीन, कापूस, धान, आणि तूर हे शेतकऱ्यांचे हुकमी पीक. पूर्व विदर्भात धान, तूर आणि सोयाबीन, तर पश्चिम विदर्भात कापूस, तूर आणि सोयाबीन हे पीक शेताशेतात दिसते. या पिकांच्या ताकदीवर कास्तकार कुटुंबाचा गाडा चालवतो. पीक काढून-काढून काळी माऊलीही थकली आहे. खताचा मारा वाढला. अतिवृष्टी, रोगराईने पीक नेस्तनाबूत झाले.

घरातील किडूकमिडूक विकून शेतीला लावलेला पैसाही गेला. पण, साहेब, पिकाला काही भाव मिळेना, असे खैरी लखमाजी येथील राजेंद्र माधवराव सुके सांगत होते. कापूस, सोयाबीनला खुल्या बाजारात भाव नाही. गेल्या दहा वर्षांत सरकारने अत्यल्प भाववाढ केली. व्यापारी, दलाल शेतकऱ्यांना भाव मिळू देत नसल्याचे भक्तदास चुटे सांगतात. यावर्षी सोयाबीन हाती काही पडू देईल, याची शाश्‍वती नाही.

यलोमोझॅक रोगामुळे व जास्त पाऊस आल्याने संपूर्ण सोयाबीनचे पीक गेले. शेतीला लावलेला खर्च पण निघू शकत नाही. यलोमोझॅकमुळे सोयाबीन पिवळे पळून वाळत आहेत. शेंगातील दाणे सुद्धा बरोबर भरलेले नाहीत. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. कुटुंबांचे कसे होईल? या चिंतेने झोपच उडाल्याचे शेतकरी सांगतात.

सोयाबीन पेरणीची आकडेवारी (हेक्टरमध्ये)

• अमरावती विभाग - १५.०८ लाख

• नागपूर विभाग - २.८५ लाख

• राज्यातील एकूण पेरा ५१ ५२ लाख

कापूस लागवडीचे आकडे (हेक्टरमध्ये)

• अमरावती विभाग : ४६ लाख ८ हजार २४०

• नागपूर विभाग : १६ लाख ९ हजार ३७५

• राज्यातील एकूण लागवड : १९ लाख १८ हजार ५३६

खर्चानुसार प्रतिक्विंटल असा हवा भाव

• कापूस : १८,३३५ रुपये

• सोयाबीन : ८,००० रुपये

सरकारचा प्रतिक्विंटल भाव

• कापूस : ७,०२० रुपये

• सोयाबीन : ४,८९० रुपये

बाजारातील भावाची आजची स्थिती (प्रतिक्विंटल)

• कापूस : ६००० ते ६२०० रुपये

• सोयाबीन : ३,९०० ते ४,१०० रुपये

उत्पादन खर्चाच्या अडीचपट भाव द्या

एक क्विंटल सोयाबीनचा खर्च ८ हजार रुपये आहे. त्याला जर दीडपट हमीभाव मिळाला तर १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळायला हवा. तरच शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडेल. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे कपाशीच्या हमीभावात वाढ करणे आवश्यक आहे, असे किसान अधिकार अभियानाचे अविनाश काकडे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारचे धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांचे मरण आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सरकार भरीव मदत करताना दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांचा सन्मान फक्त दोन हजार रुपये देऊन करीत आहेत. लाखो रुपयांची संपत्ती असलेला हा शेतकरी दोन हजारांसाठी सरकारवर विसंबून आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या योजनांचे अनुदान बंद केले. त्यामुळे कृषी साहित्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. सरकारने धोरण बदलले पाहिजे.

- राजानंद कावळे, शेतकरी व कामगार नेते.