नागपूर ः महाराष्ट्राला ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्याच्या नव्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरणात त्यावर भर देण्यात आला आहे. दरवर्षी १० हजार घरांना सौर ऊर्जेद्वारे वीज जोडणी देण्यासह दरवर्षी १ लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील भविष्याचे आव्हान लक्षात घेऊन ग्रामीण आणि शहर अशा दोन्हा भागंवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यापूर्वी युती सरकारच्या काळात १४ हजार ४०० मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. आता ही क्षमता १७ हजार मेगावॅटपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य निश्चित करून ऊर्जा प्रकल्प उभारणीवर भर दिला गेला आहे. 

अधिक माहितीसाठी - राणे दाम्पत्य आत्महत्या प्रकरणाचे गूढ उकलले : कुत्र्याचे इंजेक्शन देऊन पत्नीने केला पती, मुलांचा खून

अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात येत्या पाच वर्षांमध्ये ८५ ते १ लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यातून दरवर्षी १ लाख शेतकरी याप्रमाणे पाच वर्षांमध्ये ५ लाख शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कृषीपंप दिले जातील. यामुळे दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सोबतच या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होई शकणार आहे. दिवसा वीजपुरवठ्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होणार आहे.

राज्य शासनाच्या अखत्यारितील रुग्णालये, शाळा, शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, निमशासकीय संस्था सौरऊर्जेवर आणणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित विभाग निधी उपलब्ध करतील. महाआवास योजनेच्या सर्व घरबांधणी योजनेच्या प्रकल्प खर्चातच सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा खर्च अंतर्भूत करण्यात येणार आहे.

जाणून घ्या -मदतीच्या बहाण्याने महिलेला बेशुद्ध करून केला अत्याचार; डॉक्‍टरविरुद्ध गुन्हा दाखल

शहरी घनकचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प स्थानिक, नागरी स्वराज्य संस्था पर्यावरण विभागाकडून निधी होऊन राबवतील. विविध नाविन्यपूर्ण प्रकल्प व तंत्रज्ञानाचा वापर व त्यातील संशोधन व विकासाकरिता केंद्र शासनाच्या एनआयसीई या संस्थेसमवेत सामंजस्य करार करून व तसेच त्याची शाखा महाराष्ट्रात निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात सोलार वेस्ट मॅनेजमेंटचाही अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 

संपादन -  अथर्व महांकाळ