नागपूर : पालक या शब्दात अल्पवयीन व्यक्तीची काळजी घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो. त्यामुळे कायद्याने कोणतीही बंदी घातलेली नसेल तर वडिलांवर स्वतःच्या मुलाचे अपहरण केल्याचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका ३५ वर्षीय व्यक्तीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि वाल्मिकी मेनेझेस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकेनुसार, ही घटना अमरावती येथे २९ मार्च २०२३ रोजी घडली होती. याचिकाकर्त्याचा पत्नीशी वाद सुरू होता. हे दाम्पत्य विभक्त झाले. यात वडिलांनी मुलाला आपल्याकडेच ठेवले.

मुलाच्या आईने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारावर अमरावती पोलिसांनी वडिलांवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. तो रद्द करण्यासाठी वडिलांनी याचिका दाखल केली. या प्रकरणी बचाव पक्षाने हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायद्याचा आधार घेतला. या कायद्यातील अल्पवयीन मुलाच्या नैसर्गिक पालकाच्या व्याख्येचा संदर्भ देण्यात आला.

यात बचाव पक्षाने युक्तिवाद केला की, हिंदू अल्पवयीन मुलासाठी वडील हे त्याचे पहिले नैसर्गिक पालक आहेत. या कायद्यानुसार, वडिलांनंतरच आईचा क्रमांक लागतो. यावर न्यायालयाने मत नोंदविले की, हे स्पष्ट आहे की, वडील हे या अल्पवयीन मुलाचे नैसर्गिक पालक आहेत.

मुलाला ताबा आईकडेच असल्याचा कोणताही न्यायलायीन आदेश नव्हता. अशा प्रकरणात मुल आईकडून वडिलांच्या ताब्यात जाणे म्हणजे एका पालकाकडून दुसऱ्या पालकाच्या ताब्यात जाण्यासारखे आहे.

त्यामुळे वडिलांनी मुलाचा ताबा घेतल्यास त्याला अपहरणकर्ता ठरविता येणार नाही. अशा गुन्हा रद्द न करणे हे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्यासारखे होईल. त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करणेच योग्य ठरेल, असेही मत आदेशात नमूद केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. पवन डहाट यांनी बाजू मांडली.