नागपूर : महाराष्ट्र वनविकास महामंडळातील (एफडीसीएम) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. नुकतीच मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यात शासनावर कुठलाही आर्थिक भार पडत नसल्याने व महामंडळ आपल्या आर्थिक स्रोतातून वेतन आयोगाचा फरक देण्यासाठी तयार आहे. त्यामुळेच या प्रस्तावाला एकमताने मान्यता देण्यात आली आहे.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी ४४ कोटी ६२ लाख इतकी रक्कम मंजूर केली असून ती तीन टप्प्यात देण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली आहेत. महाराष्ट्र वनविकास महामंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ जुलै २०२१ पासून शासनाने लागू केला होता. तर शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केला.

इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर वन विकास महामंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग हा १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करून त्याची थकबाकी मिळावी याकरिता महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळ संघटनेने वेळोवेळी प्रशासन व शासनाला पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार प्रशासनाने सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्यासंदर्भात सहमती दर्शन शासनाला प्रस्ताव सादर केला.

तीन वर्षांपासून प्रलंबित प्रस्तावाची दखल

२०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकातील रक्कम देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित होता. याकरिता महाराष्ट्रभर वन विकास महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अजय पाटील यांच्या नेतृत्वात अन्नत्याग सत्याग्रह व काम बंद आंदोलन केले होते. शासनाने अखेर त्याची नोंद घेऊन आता सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.