नागपूर  : कोरोनाचा रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता अखेर जिल्हा परिषदचे मुख्यालय सोमवारपासून आठवडा भर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे सीईओ योगेश कुंभेजकर बंदच्या विरोधात होते. पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांच्या दबावात त्यांनी नमते घेतल्याची चर्चा आहे. 

रविवारला अध्यक्ष रश्मी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यालय बंद ठेवण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, सीईओ योगेश कुंभेजकर  यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मुख्यालय बंद ठेवण्याबाबत चर्चे झाली.  या चर्चेनुसार २४ ते ३० ऑगस्टपर्यंत जिल्हा परिषदेतील सर्व कार्यालये कामकाजासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी रविवारी काढला.

ठाकरे सरकार हिंमत असेल तर माजी आमदारांवर ही कारवाई करून दाखवा...

बुधवार, २६ ऑगस्ट रोजी महालक्ष्मी पूजनाची सुटी आहे. तसेच २९ आणि ३० ऑगस्ट रोजी शनिवार आणि रविवार आल्याने सुट्यांना जोडून हा बंद ठेवण्यात आला आहे. या कालावधीत बांधकाम विभागावर संपूर्ण जिल्हा परिषदेच्या निर्जंतुकीकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची पगार कपातसुद्धा होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. जि.प.त आतापर्यंत १५ जण पॉझिटिव्ह आढळले. हे विशेष.

विभागप्रमुख राहतील कार्यरत 

सर्वच विभाग प्रमुख कार्यालयात हजर राहतील. याकरता काही कर्मचारी बोलावण्याय येतील. या काळात अत्यावश्यक सेवेचा भाग म्हणून केवळ आरोग्य विभागातील सर्वच कार्यरत राहील. तातडीच्या कामासाठी गरज भासल्यास काही कर्मचाऱ्यांना बोलाविले जाऊ शकते.  तातडीच्या कामांसाठी ई-मेल, व्हॉट्सॲप अथवा मोबाइलद्वारे आपल्या वरिष्ठांच्या संपर्कात राहण्याचे आदेश कुंभेजकरांनी दिलेत.

सीईओ कुंभजकरांचा विरोध

सीईओ योगेश कुंभेजकर  हे बंदच्या विरोधात होते. तसे त्यांनी बोलावूनही दाखविले होते. परंतु काही अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून बंदची मागणी करण्यात आली. त्यांच्यावर एकप्रकारे दबावच आणला. याला पदाधिकाऱ्यांनी साथ दिली. त्यामुळेच बैठकीत सीईओ जास्त बोलले नसल्याचे समजते. सीईओ दबावात येत आल्याने काही संघटना आणि अधिकाऱ्याचे मनोबल उंचावल्याचे सांगण्यात येते. दोन पूर्वीच कर्मचाऱ्यांना आळीपाळीने बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. लगेच बंदचा निर्णय घेण्यात आल्याने सीईओंच्या कार्यप्रणालीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. या प्रकरणी पदाधिकाऱ्यांनी स्वतः हुन माहिती देण्याचे टाळले आहे. 

अवश्य वाचा - काय सांगता, तब्बल दहा वर्षांनंतर उघडणार त्या धरणाची दारे!
 
सत्ताधाऱ्यांची हुकूमशाही
हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. कामे रखणार आहेत. याला आमचा विरोध नाही. परंतु अशा निर्णयांसाठी होणाऱ्या चर्चांमध्ये विरोधी पक्षातह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी विरोधकांना सातत्याने डावलत आहेत. ही हुकूमशाही आहे. या वृत्तीचा निषेध करतो.
- अनिल निधान,
विरोधी पक्ष नेते.