नागपूर : आर्थिक आणि सामाजिक मागास क्षेत्रातील लहान उद्योगांना कर्जपुरवठा करून आर्थिक मदतीचा हात देण्यासाठी सामाजिक सूक्ष्म वित्तीय संस्था निर्माण व्हाव्यात. त्यामुळे या उद्योगांना 10 लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा शक्‍य होईल व या क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. आपण यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, परिवहन व सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

उत्तर भारतीय चार्टर्ड अकाऊंटंटशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून त्यांनी संवाद साधला. कोविडमुळे मोठे संकट अर्थव्यवस्थेवर व समाजावर आले आहे. समाजात भीती, नैराश्‍य पसरले आहे. नैराश्‍याच्या गर्तेतून समाजाला बाहेर काढणे ही आपली जबाबदारी आहे. हे दीर्घ काळ चालणारे संकट असल्यामुळे यासोबत जीवन जगण्याची पद्धती आत्मसात करावी लागणार आहे. अशा स्थितीतच मागास व अविकसित कृषी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील भाजीवाले, फेरीवाले, चर्मकार, दूध विक्रेते अशा लहान व्यावसायिकांना सूक्ष्म आर्थिक साह्य उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यामुळे रोजगार निर्माण होणार आहे.

सविस्तर वाचा - शिक्षकच असे वागले तर विद्यार्थ्यांना संस्कार देणार कोण? जगाला शिक्षण देणारेच सापडले जुगाराच्या अड्ड्यावर..वाचा सविस्तर..

या लहान व्यावसायिकांना 5 ते 10 लाखांपर्यंत कर्जाचीच आवश्‍यकता असते. या उद्योगांना कर्जपुरवठा व्हावा म्हणून सामाजिक वित्तीय संस्था सुरू करण्याचे आपले प्रयत्न आहेत. या संस्थांना रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना द्यावा. प्रत्येक शहरातील एका चार्टर्ड अकाऊंटंटकडे या संस्थांवर नियंत्रणाची जबाबदारी देण्यात यावी. ज्या संस्थांचे काम चांगले आहे, त्या संस्थांना 10 लाखांपेक्षा अधिक कर्जपुरवठा करण्याची परवानगी भविष्यात देता येईल. लहान व्यावसायिक व उद्योगांना सध्याच्या काळात कर्जपुरवठा झाला तरच सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास कृषी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील उद्योग सुरू होऊन रोजगार निर्माण होईल. मागास भागातील गरीब जनतेचे वैयक्तिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, ना. नितीन गडकरी म्हणाले.

संपादन - स्वाती हुद्दार