नागपूर : जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाला असून यातील जवळपास निम्मा निधी पंचायत विभागाला जनसुविधा व नागरिसुविधांसाठी मिळाला आहे. गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना निधी देण्यात येईल. परंतु, या निधीवर जिल्हा परिषदेतील एका व्यक्तीची नजर असून विकास निधीसाठी चार टक्क्यांची मागणी होत असल्याची जोरदार चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे.

जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीडीसीचा जिल्हा परिषदेला ७० कोटींवर निधी मंजूर झाला आहे. एकट्या पंचायत विभागाला ३० कोटींवर निधी मिळणार आहे. नागरी सुविधेअंतर्गत ३० मोठ्या ग्रामपंचायतीत जवळपास ११ कोटींची कामे होणार आहे. या निधीसाठी ३० गावांची यादी अंतिम करायचे काम सुरू आहे. यासाठी चार टक्केची मागणी होत आहे. जी ग्रामपंचायत पैस देईल त्यांची नावे यादीत टाकण्याची आश्वासन संबंधिताकडून देण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.

जाणून घ्या - महिलेमुळे दोन पती आणि एका प्रियकराने केली आत्महत्या; तीन पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

अर्ध्याअधिक गावांची यादी ठरल्याचे सांगण्यात येते. तसेच काही सरपंचांना तत्काळ रक्कमा जमा करा अन्यथा आपल्याला निधी मिळणार नाही, असेही बजावण्यात आल्याची चर्चा आहे. गावाच्या विकासासाठी इतका मोठा निधी मिळत असल्याने काहींनी जुळवाजुळव करून तो निधी पोहोचता केल्याचे समजते.

पंचायत विभागाला नागरी सुविधा व जनसुविधा यासाठी डीपीडीसीचा निधी मिळतो. नागरी सुविधेसाठी यावर्षी १२ कोटींचा नियतव्यय आहे. या रक्कमच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी सहभागी गावाला देता येत नाही. तसेच जनसुविधेमधून ३० कोटी ५८ लाखांचे नियतव्यय मंजूर आहे.

अधिक वाचा - लग्नासाठी घेतलेल्या साडीनेच घेतला गळफास, फेसबुकवरील प्रेमाचा करुण अंत

सद्य: या योजनेतील गावांची यादी तांत्रिक कारणामुळे अंतिम व्हायची असल्याचे सांगण्यात येते. यात टक्के घेणाऱ्याची जिल्हा परिषदेत जोरदार चर्चा आहे. परंतु, त्यावर कुणीही बोलण्यास तयार नाही. तर निधी मिळत असल्याने अद्यात तरी कुणीही तक्रार केली नसल्याचे सांगण्यात येते.