नागपूर ः मराठीचा उदोउदो करणाऱ्या राज्य सरकारने डोळ्यांवर धृतराष्ट्रासारखी पट्टी बांधली आहे. राज्यातील ११ हजारांवर सार्वजनिक वाचनालये मराठी भाषा वाचविण्यासाठी प्रयत्न करीत असतानाही त्यांना मदत करणे तर दूर, उलट त्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गेल्या ५० वर्षात ‘ड’ दर्जाच्या वाचनालयाच्या अनुदानात फक्त २५ हजार रुपयांची वाढ करून त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा लाजिरवाणा प्रकार सरकारने केला आहे.

वाचकांची भूक भागविणाऱ्या वाचनालयांची ५० वर्षांपासून उज्ज्वल परंपरा आहे. ग्रामीण भागातील वाचकांना जोडून ठेवण्याचे काम त्यांनी केले आहे. तुटपुंज्या अनुदानावरही स्वयंसेवी संस्थांनी लोकांना सेवा दिली आहे. या वाचनालयांतून अनेक अधिकारी आणि नेत्यांची जडणघडण झाली. मात्र ही चळवळ कायमची दुर्लक्षित राहिली. १९७० मध्ये `ड’ दर्जाच्या वाचनालयाला फक्त ५०० रुपयांचे अनुदान मिळत होते. 

...तर २६ फेब्रुवारीपासून किमान दहा दिवसांचा लॉकडाऊन

या अनुदानावर वर्षभराचा खर्च भागवितांनाही प्रचंड ओढाताण होत होती. तरी वाचनालये सुरळीत सुरू राहिली. गेल्या ५० वर्षात अनेक बदल झाले. त्यानुसार वाचन संस्कृतीतही बदल झाला. मात्र अनुदान कमी मिळत असल्याने आधुनिक बदलात हे वाचनालये टिकणार किंवा नाही, अशी भीती आहे. राज्यात विविध दर्जाचे ११ हजार ८५९ वाचनालये आहेत. तर नागपूर विभागात १ हजार २४ तर अमरावती विभागात १ हजार ८६२ वाचनालये आहेत. जिल्हा वाचनालयांची संख्या ३४ आहे. यात ‘ड’ दर्जाची राज्यात ५ हजार ४१५ वाचनालये आहेत. 

१९७० ते २०१२ या वर्षात वाचनालयांच्या अनुदानात सरकारने सातवेळा वाढ केली. तर ‘ड’ दर्जाच्या वाचनालयाच्या अनुदानात फक्त २५ हजारांची वाढ करण्यात आली. परंतु, ही वाढ अत्यल्प होती. महागाई आणि इतर साहित्यांमध्ये जी वाढ झाली. त्याप्रमाणात ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी होती. तरीही वाचनालये कोणतीही कुरबुर न करता सुरळीत सुरू आहेत. मात्र आता या वाचनालयांना वाढलेला खर्च सोसवत नाही.

‘ड’ दर्जाच्या वाचनालयांना अत्यंत कमी अनुदान मिळते. वेतनेतर अनुदान फक्त १५ हजार मिळते. यामध्ये पुस्तक खरेदीसह इतर खर्चाचाही समावेश आहे. दरमहिन्याला वाचनालयाला ५०० पेक्षा अधिक रुपये विजेचे बिल येते. वर्षाला ६ हजार रुपये खर्च जर विजेवर होत असेल इतर खर्च कसे करावे, असा प्रश्न आहे. 

पटाच्या शेऱ्या-वाघ्याची काळ्या मातीत शाळा; शंकरपटावरील...

वाचनालये आणि कर्मचाऱ्यांवर सरकार अन्याय करीत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेल्या चळवळीकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. वेळोवेळी त्यांच्या समस्या निदर्शनास आणूनही याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. ही चळवळ जिवंत ठेवण्याकरिता सरकारने अनुदानात वाढ करावी.
-विजय शिंदे
अध्यक्ष, महाराष्ट्र सार्वजनिक वाचनालय
कर्मचारी संघ, नागपूर 

संपादन - अथर्व महांकाळ