नागपूर : शहरामधील कोरोना रुग्णांचा आकडा हजारावर पोहोचला असताना राज्य शासनाने शहरातील रुग्णालयांना १० हजार रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन तातडीने द्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तसेच, अनुचित घटना टाळण्यासाठी पोलिस आयुक्तांनी रुग्णालय आणि फार्माकुटिकल्स दुकानांच्या बाहेर पोलिस कुमक पुरवावी असेही आदेशामध्ये नमूद केले.

कोरोनाग्रस्त रुग्णांना खाटा उपलब्ध होत नसल्याची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतली आहे. सुनावणी दरम्यान, शहरातील मेयो, मेडिकल आणि एम्स रुग्णालयामध्ये कोरोना रुग्णांचा वाढता ओढा बघता येथे देडिकेटेड कोव्हिडं सेंटर उभारण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

तत्पूर्वी, डॉ. शिशिर कोल्हे मध्यस्थी अर्ज दाखल करीत राज्य शासनातर्फे विदर्भासोबत भेदभाव करण्यात येत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ठाण्याला रुग्णांच्या संख्येपेक्षा जास्त रेमडिसिव्हीर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात आला. त्या तुलनेत नागपूरमध्ये ८ हजार २५० खाटांसाठी फक्त २ हजार ५०० इंजेक्शन पुरविण्यात आले.

त्यासाठी, साठवणूक करण्यास जागा नसल्याचे उत्तर राज्य शासनाकडून देण्यात आले. तसेच, १३ आणि १८ एप्रिल रोजी शहराला इंजेक्शनचा पुरवठाच करण्यात आला नाही, ही बाब देखील निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी, शासनातर्फेअसिस्टंट सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर, वरिष्ठ विधिज्ञ एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. डी. पी. ठाकरे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

संपादन - अथर्व महांकाळ