नागपूर : माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देऊन दिलासा दिल्यास ते आगामी निवडणूक लढू शकतात, कदाचित निवडूनही येतील. मात्र, त्यांनी या शिक्षेला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यात त्यांना दिलासा न मिळाल्यास पुन्हा त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल. त्यामुळे, मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. या निवडणुकीसाठी जनतेचाच पैसा खर्च होऊन वाया जाणार आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले देताना अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षेला स्थगिती देणे हा अपवाद आहे. ती दिलीच जावी असा नियम नाही, असा युक्तिवाद राज्य शासनातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे यांनी केला आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या शिक्षेमुळे केदार यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. तसेच नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही. यंदा ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणूक होऊ शकते. निवडणूक लढविण्यात येणारा पेच पाहता त्यांना शिक्षेवर स्थगिती मिळविणे आवश्‍यक झाले आहे. स्थगिती मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मिळेल. तसेच, ते निवडणूकही लढू शकतील.

त्यामुळे, केदारांतर्फे गुरुवारी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. त्याला राज्य शासनाने चोख प्रति उत्तर दिले. सुमारे अडीच तास चाललेल्या सुनावणीत दोन्ही पक्षांची बाजू मांडून पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला. वरिष्ठ विधिज्ञ दवे यांना ॲड. नीरज जावडे यांनी सहकार्य केले.

अनेक आमदार, खासदारांना सूट

राज्य शासनातर्फे बाजू मांडण्यापूर्वी सुनील केदार यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली. दोषी ठरलेल्या देशातील आमदार, खासदारांचे त्यांनी दाखले दिले. यामध्ये, राहुल गांधी, रमा नारंग, अफजल अन्सारी व नवज्योतसिंग सिद्धू अशा काही लोकप्रतिनिधींचा समावेश होता. स्थगिती हा अपवाद आहे, हे मान्य असले तरीसुद्धा केदारांना दिलासा नाकारल्यास लोकप्रतिनिधीला या प्रकारचा दिलासा नाकारला गेल्याचे हे देशातील पहिलेच प्रकरण असू शकते, अशा युक्तिवाद मिश्रा यांनी केला.