नागपूर : दहीहंडी व गणेशोत्सवाच्या काळात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघनप्रकरणी दाखल झालेले गुन्हे रद्द होणार आहेत. राज्याच्या गृहविभागाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शहर व ग्रामीण स्तरावर समितीही गठीत केली आहे. या समितीच्या शिफारशीच्या आधारे हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील.विशेषतः स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या युवकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. परंतु यासाठी आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे.

राज्यात दहीहंडी व गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे होतात. अनेक ठिकाणी मंडळांद्वारे कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. या काळात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन केल्याने अनेकांवर गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांमुळे युवकांचे नुकसान होत आहे. विशेषतः शासकीय नोकरीच्या प्रयत्नात असणाऱ्यांसाठी हे गुन्‍हे अडचणीचे ठरतात. त्यामुळे हे असे खटले मागे घेण्याची मागणी होती. शासनाने आता असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे, असे खटले मागे घेण्यात येतील. यासाठी शहरस्तरावर पोलिस आयुक्त तर ग्रामीणस्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किंवा पोलिस सहाय्यक आयुक्त (गुन्हे) हे समितीचे सदस्य सचिव राहतील. नुकसानीची रक्कम संबंधित आरोपीस भरावी लागणार आहे. आरोपींकडून जमा केलेली रक्कम ही पोलिस खात्यात जमा केली जाईल.

महत्त्वाचे मुद्दे

• ज्या प्रकरणात ५ लाखांपेक्षा कमीचे आर्थिक नुकसान झाले असून जिवितहानी झाली नाही, असेच खटले विचारात घेण्यात येतील.

• नुकसान भरपाई भरण्यास संबंधितांची लेखी संमती मिळाल्यावरच खटले मागे घेण्याची शिफारस केली जाईल.

• एकापेक्षा अधिक जणांवर आरोप असल्यास समप्रमाणात त्याची वसुली होईल.

• नुकसानभरपाई भरली म्हणजे गुन्हा मान्य केला केव्हा सिद्ध झाला हे समजू नये.