नागपूर  : अकरा महिन्यांपूर्वी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीचा अनुपालन अहवाल तयार न केल्याने पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी नाराजी व्यक्त करीत अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या अनुपालनाचा शंभर टक्के अहवाल पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. 

बैठकीला जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, तसेच नागपूर महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक राहुल माकणीकर बैठकीस उपस्थित होते. नवीन वर्षासाठीचे प्रस्ताव, जिल्हा वार्षिक योजना, सर्वसाधारण पुनर्विनियोजन, जिल्हा वार्षिक योजनेचे सर्वसाधारण प्रारूप, आराखडा २०२१-२२ संदर्भातील आढावा, घेण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत कार्यकारी समितीची सभा सोमवारी घेण्यात आली. 

अधिक माहितीसाठी - सिंदीच्या नगराध्यक्षा पायउतार, कारण वाचून व्हाल अवाक्
 

या सभेत प्रत्येक विभागाच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर चर्चा करण्यात आली. २० जानेवारीला डीपीसीची सभा झाली होती. यात मंत्री, आमदार, सदस्यांनी अनेक सूचना करीत काही प्रकरणात चौकशीची मागणी केली होती. त्यांच्या मुद्यांवर काय झाले, याची विचारणा पालकमंत्री यांनी केली. यावर विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचे समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही. 

नियोजन विभागाकडून याची माहिती घेण्यात आली नाही. यावर पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त अधिकाऱ्यांना धारेवर धरल्याची माहिती आहे. पालकमंत्री राऊत यांनी वर्ष २०२१-२२ करता प्रारूप आराखडा तयार करताना नावीन्यपूर्ण योजनांवर भर देण्याच्या सूचना केल्या. जिल्ह्याची लोकसंख्या आणि इतर घटक लक्षात घेता आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

खर्च न होणारा निधी वेळेत समर्पित करा

कोरोनामुळे शासनाकडून डीपीसीला ३३ टक्केच म्हणजे १३३ कोटींचाच निधी देण्यात आला होता. या महिन्यात कात्री लावण्यात आलेला संपूर्ण निधी दिला. त्यामुळे जिल्ह्याला ४०० कोटींचा निधी मिळाला असून चार महिन्याचा खर्च करायचे आहे. या कालावधीत निधी खर्च होत नसेल तर मार्च पूर्वीचा निधी समर्पित करण्याचे निर्देश पालकमंत्री राऊत यांनी दिले. 

संपादन : अतुल मांगे