नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (dr babasaheb ambedkar international airport) विस्तार योजनेचे कंत्राट रद्द का केला यावर १ जुलैपूर्वी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (high court) राज्य शासनाने (maharashtra government) दिले. राज्य सरकारने अचानक कंत्राट रद्द केल्याने निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका जीएमआर एअरपोर्ट लि.ने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यांच्यावतीने काँग्रेसचे नेते आणि प्रख्यात विधीज्ञ डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी नागपूर खंडपीठामध्ये मंगळवारी बाजू मांडली. (high court ask to maharashtra government about dr babasaheb ambedkar international airport expansion contract)

या प्रकरणी आज न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, राज्य शासनाने नागपूर विमानतळाचा विकास करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा काढली होती. त्यात सुमारे १३ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी जीएमआर कंपनीसह अन्य चार कंपन्यांची तांत्रिक बोलीसाठी निवड करण्यात आली होती. विमानतळाचा आराखडा, विकास योजना, प्रवासी वाहतुकीचे एकूण प्रमाण, विमानतळातून होणारे व्यावसायिक उत्पन्न यासारख्या मुद्यांसोबतच राज्य सरकारला देण्यात येणाऱ्या एकूण उत्पन्नातील वाटा यासारख्या मुद्यांवर जीएमआर कंपनीची निवड कंत्राटदार म्हणून करण्यात आली होती. त्यानुसार, जीएमआर कंपनीला मार्च २०१९ मध्येच कंत्राट बहाल करण्यात आला. त्यानंतर, कंपनीने एसपीव्हीसाठी भागीदार कंपनीही देखील निवडली होती. तसेच, राज्य सरकारला काम कधी सुरू करावे यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, १६ मार्च २०२० रोजी राज्य सरकारने संपूर्ण कंत्राट देण्याची प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सदर निर्णय हा अवैध असून त्याला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली. राज्य शासनाला यावर १ जुलैपूर्वी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच, पुढील तारखेस अंतिम सुनावणीसाठी प्रकरण निश्‍चित करण्यात आले. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ विधीज्ञ ॲड. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, ॲड. चारू धर्माधिकारी, राज्य शासनातर्फे ॲड. निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली.

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली बाजू

कॉग्रेसचे नेते आणि प्रख्यात विधीज्ञ डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या प्रकरणामध्ये नागपूर खंडपीठामध्ये आज बाजू मांडली. देशातील नावाजलेल्या वकिलांमध्ये त्यांचे नाव घेतले जाते. यापूर्वी त्यांनी देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून कामगिरी बजावली आहे. तसेच, कॉग्रेसचे प्रवक्ते आणि राजस्थानचे राज्यसभेत प्रतिनिधित्वसुद्धा करीत आहेत. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान त्यांनी राज्य शासनावर ताशेरे ओढत वर्षभरापासून प्रकरण प्रलंबित असताना उत्तर दाखल का केले नाही, या विषयी खडे बोल सुनावले.