नागपूर : जगभरातील बौद्ध धर्मीयांसाठी पवित्र स्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीवरील अंडरग्राउंड पार्किंगच्या तापलेल्या वादावर तोडगा म्हणून दीक्षाभूमीला आरोग्य विभागाची १६.४४ एकर व कापूस संशोधन संस्थानची ३.८४ एकर जमीन दिली जावी, यासाठी ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला.

या जमिनी मिळवून देण्यासाठी ॲड. शैलेश नारनवरे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीद्वारे कायदेशीर मुद्यांसंदर्भात सखोल संशोधन केले जात आहे. त्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत वाढवून दिली आहे.ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी दाखल केलेली दीक्षाभूमी सर्वांगीण विकासाबाबतची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमी परिसरात अंडरग्राउंड पार्किंग विकसित करण्यास आंबेडकरी नागरिकांचा तीव्र विरोध होत असताना नारनवरे यांनी याप्रकरणी हा अर्ज दाखल केला. या अर्जातील ही मागणी रामबाण उपाय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित दोन्ही जमिनी दीक्षाभूमीजवळ आहेत. त्यामुळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राज्य सरकारला निवेदन सादर करून या जमिनी दीक्षाभूमीकरिता संपादित करण्याची मागणी केली होती. तसेच, यासंदर्भात वेळोवेळी स्मरणपत्रेही पाठविली.

परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. या जमिनी दीक्षाभूमीला मिळाल्यास अंडरग्राउंड पार्किंगचा वाद निकाली निघेल व आंबेडकरी नागरिकांच्या भावना शांत होतील. याकरिता, न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी विनंती ॲड. नारनवरे यांनी केली आहे.

सरकारच्या उदासीनतेवर नाराजी

सरकारच्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त केली होती आणि या जमिनी सरकारकडून दीक्षाभूमीला कशी मिळवून देता येईल? यावर २५ सप्टेंबरपर्यंत कायदेशीर मुद्दे मांडण्याचे आदेश ॲड. नारनवरे व स्मारक समितीला दिले होते. त्यामुळे, यासंदर्भात संशोधन केले जात आहे. या जमिनी दीक्षाभूमीजवळ आहेत. जमिनी दीक्षाभूमीला मिळाल्यास अंडरग्राऊंड पार्किंग योग्य ठिकाणी स्थानांतरित करता येईल. परिणामी, यासंदर्भातील वाद निकाली निघेल व आंबेडकरी नागरिकांच्या भावना शांत होतील, असे ॲड. नारनवरे यांचे म्हणणे आहे.