नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांचे कामकाज पेपरलेस होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल होणारी प्रकरणे, कामकाजांच्या दस्तऐवजांचे डिजिटलीकरण केले जात आहे. यात तब्बल २९ कोटी पानांचा समावेश असून, त्यासाठी शासनातर्फे ४१.७० कोटी रुपये खर्च करण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची नियुक्ती होताच त्यांनी अधिकाधिक डिजिटल कामकाजावर भर दिला आहे. त्यामुळे ई-कोर्ट प्रकल्पालासुद्धा गती आली आहे. ई कोर्ट प्रणाली मुंबई येथून कार्यान्वित होत असून,

मुंबई उच्च न्यायालयाजवळील केंद्रीय तारघराच्या (सीटीओ) इमारतीत राज्य शासनाने जागा भाड्याने घेत स्वतंत्र्य कक्ष स्थापन केला. न्यायदानाचे कामकाज सुलभ होण्यासोबतच पक्षकार, वकिलांना न्यायालयीन कामकाजाची इत्थंभूत माहिती ऑनलाइन स्वरूपात

उच्च न्यायालयाचे कामकाज पेपरलेसकडे

बघता यावी म्हणून हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून ४१ कोटी ७० लाख ४८ हजार रुपये खर्चून नागपूरसह औरंगाबाद खंडपीठातील २९ कोटी पानांचे स्कॅनिंग व डिजिटलीकरण करण्यात येत आहे.

डेटा सॉफ्ट कॉम्प्युटर सर्व्हिस प्रा.लि. कंपनीला हे काम देण्यात आले. यापूर्वी उच्च न्यायालयात ऑनलाईन सुनावणीच्या दृष्टीने उपयुक्त साहित्य शासनातर्फे पुरविण्यात आले असून, न्यायहिताच्या दृष्टीने त्याचा वापर सुरू आहे. राज्याच्या इतर कारागृहात असलेले आरोपी आणि गंभीर, सुरक्षेच्या दृष्टीने हजर करू न शकणाऱ्या आरोपींना या प्रणालीमार्फत हजर करण्यात येत आहे.

‘ई-कोर्ट’चे फायदे

• कागदांचा वापर, डेटा एंट्रीचे प्रमाण घटणार

• न्यायालय, वकील आणि पक्षकारांच्या वेळेची बचत

• प्रलंबित खटल्यांची संख्या घटण्यास हातभार

• आरोपींच्या ऑनलाइन हजेरीमुळे पोलिसांचा ताण कमी

• नागरिक केंद्रित सेवा तत्पर आणि वेळेत होणार उपलब्ध

निवृत्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक

स्कॅनिंग व डिजिटलीकरणाच्या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठासाठी ८० निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली. यात मुंबईसाठी ४० कर्मचारी नेमण्यात येत असून, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठासाठी प्रत्येकी २०-२० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. त्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनावर वर्षभरात २.९८ कोटी रुपये (३१ हजार दरमहा) खर्च होणार आहे.