नागपूर : कोरोना संकट काळातील लॉकडाउनमुळे अमरावती महानगरपालिकेसाठी (amravati municipal corporation ) बस चालवताना प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होऊ शकली नाही. त्यावर बँकेने बस जप्तीची नोटीस पाठवली. ही जप्ती टाळायची असेल तर १५ लाख जमा करा, तरच दिलासा देऊ असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (nagpur bench of mumbai high court) सोमवारी दिले. बँकेने पाठविलेल्या जप्तीला विपिन चौहान यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, बससाठी संचालकांनी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. त्यापोटी बँकेने ५ कोटींची क्रेडिट मर्यादा दिली होती. तर नोव्हेंबर २०२० पर्यंत बँकेला ५ कोटी १९ लाख ९४ हजार २७० रुपये इतका परतावाही कर्जापोटी देण्यात आला. महामारीच्या संकटामुळे बस संचालकांना नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे कर्जापोटी उरलेल्या रकमेची परतफेड करण्याची इच्छा बस संचालकांची इच्छा आहे, परंतु त्यासाठी थोडा अवधी द्यावा, अशी विनंती खंडपीठाकडे याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आली.

थकीत कर्जाबाबत बँकेने २६ मार्च २०२१ ला बस संचालकांना पत्र पाठविले होते. यात २६ लाख ६६ हजार १५९ रुपये भरून खाते नियमित करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. ही बाबही सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयाने बँकेत १५ लाख रुपये जमा केले तरच जप्ती नोटिशीवर तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. हा निधी एका आठवड्यात बँकेत जमा करण्याचे आदेशही खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दिले. या बाबत तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याची मुदतही याचिकाकर्त्याला दिली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने आर एस. कलंगीवाले यांनी बाजू मांडली.