नागपूर : मेडिकलमधील एमडी (रेडिएशन ऑन्कोलॉजी) अभ्यासक्रम पाच जागांसह सुरू करण्याबाबत संकेतस्थळावर माहिती अद्ययावत न करणे राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाच्या (एनएमसी) अंगलट आले. कारण, आयोगाने ५ एप्रिलला घेतलेल्या रेडिओ थेरपी विभागाची मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २८ ऑगस्टला स्थगिती दिली होती. त्यानंतरही माहिती अद्ययावत न केल्याने उच्च न्यायालयाने आयोगाचे सचिव व वेब इन्फॉर्मेशन मॅनेजर यांना अवमानना नोटीस बजावली आहे.

शासकीय रुग्णालयांच्या दुरवस्थेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने २१ जून २०१७ रोजी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी अभ्यासक्रमासाठी लागणारे आवश्‍यक यंत्र पुरविण्यासह इतर आदेश दिले होते. त्यानुसार, एमडी (रेडिएशन ऑन्कोलॉजी) अभ्यासक्रमासाठी राष्ट्रीय वैद्यक आयोगातर्फे पाच जागांना मान्यता देण्यात आली होती.

पुढे वेळोवेळी या पदांना मान्यता कायम देखील ठेवण्यात आली. परंतु, ५ एप्रिलला आयोगाने अचानक अध्यादेश जारी करीत या पाचही निवासी डॉक्टरांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर स्थगिती आणली. त्यासाठी, ब्रॅकी थेरपी युनिट, लिनीअर ॲसेलेटर आदी यंत्रासह निवासी डॉक्टरांना अभ्यासक्रमासाठी आवश्‍यक असलेल्या साधन सामग्री उपलब्ध नसल्याचे कारण आयोगातर्फे देण्यात आले.

मात्र, हे दोन्ही यंत्र बसविण्याबाबत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. नुकत्याच झालेल्या सुनावणी दरम्यान ब्रॅकी थेरपी युनिक एक ते दोन महिन्यांत लावण्यात येणार असल्याची माहिती न्यायालयासमक्ष सादर झाली होती. तसेच, लिनीअर ॲसेलेटर यंत्र बसविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. त्यामुळे, २१ जून २०१७ रोजी दिलेल्या निकालाचा दाखला देत रेडिओ थेरपी विभागातील या एमडी अभ्यासक्रमाच्या पाच जागा रद्द करण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने २८ ऑगस्टला स्थगिती दिली होती.

व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा

पाच जागांबाबत वेबसाईटवर माहिती अद्ययावत करण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले होते. परंतु, या आदेशाची दखल न घेतल्याने न्यायालयाने अवमानना नोटीस बजावली असून तुमच्यावर कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करून यावर एनएमसीच्या सचिवांसह वेब इन्फॉर्मेशन मॅनेजरला ३ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी उद्या (ता. २७) निश्‍चित केली. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. अनूप गिल्डा यांनी, विशेष सरकारी वकील म्हणून वरीष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.