नागपूर : कोरोनाबाधितांचा अहवाल भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) पोर्टलवर २४ तासाच्या आत अपलोड करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रयोगशाळा चालकांना दिले.

कोरोनाबाधितांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये भरती होण्यासाठी खाटा उपलब्ध नसल्याची गंभीरतेने दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणात डॉ. मुकेश चांडक यांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल करीत कोरोना चाचणीच्या अहवालाच्या मुद्यावर लक्ष केंद्रित केले. अर्जानुसार, आरटीपीसीआर चाचणी करणाऱ्या रुग्णांना अहवाल प्राप्तीसाठी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. प्रयोगशाळांद्वारे चाचणी अहवाल उपलब्ध करून देण्यासाठी विलंब केला जात आहे. तसेच, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) पोर्टलचे अनेकदा सर्व्हर डाऊन असल्याने अहवाल अपलोड होण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासनाला योग्य ते आदेश देण्यात यावे, अशी विनंती या अर्जामध्ये करण्यात आली.

हेही वाचा - दुर्दैवी! बेड न मिळाल्यामुळे अर्ध्या वाटेतच शिक्षकाचा मृत्यू; नागपुरात सुविधांचा अभाव

न्यायालयाने अर्जदाराचे म्हणणे ऐकून घेत आरटीपीसीआर चाचणी करणाऱ्या रुग्णांना त्यांचा अहवाल व्हॉट्सअ‍ॅपवर उपलब्ध करून द्या. तसेच, संबंधित अहवालाची प्रत देखील रुग्णांना द्यावी, असे आदेश प्रयोगशाळांना दिले. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर संबंधित विभागाने योग्य ती कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात केले आणि हा मध्यस्थी अर्ज निकाली काढला. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी, अर्जदारातर्फे राहील मिर्झा यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती झेड. ए. हक व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

हेही वाचा - एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू, तरुण मुलापाठोपाठ बापानेही सोडला जीव