नागपूर : कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी मनुष्यबळ अपुरे पडत असेल तर प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरची सेवा घेण्यासाठी त्यांची एम्समध्ये तत्काळ नियुक्ती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. याशिवाय भिलाई स्टील प्लांटमधून पूर्वी प्रमाणे ११० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा महाराष्ट्राला करण्याचा आदेशही दिला.

ज्यांनी एबीबीएसच्या अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, इंटर्नशीप पूर्ण केली आहे. मात्र, अद्याप बंधपत्रित (बॉंड) पूर्ण केलाला नाही अशा ४० जणांना नियुक्त करण्याचे आदेशही यावेळी न्यायालयाने दिले. कोरोना रुग्णांची सुरू असलेल्या हेळसांडची दाखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल केली आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्राला भिलाई स्टील प्लांटमधून ११० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात यावा, ९०० बेडची क्षमता असलेल्या मेयो इस्पितळात आपातकालीन स्थिती गंभीर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी २० बेड्स रिकामे ठेवावे, करोना विरोधात लढा देण्यासाठी डब्ल्यूसीएल आणि मॉईल यांना आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी फंडातून मेयो, मेडिकल आणि एम्स इस्पितळांना मतद करण्याचे निर्देश दिले. सोबत या संदर्भात शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायलयीन मित्र अ‌ॅड.श्रीरंग भंडारकर, राज्य सरकारच्यावतीने मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी, मध्यस्थी अर्जदारांच्यावतीने अ‌ॅड.एम.अनिलकुमार, अ‌ॅड. तुषार मंडलेकर आदींना युक्तीवाद केला.