नागपूर  : 'स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या रेल्वे तिकिटांचे भाडे केंद्र सरकार (85 टक्के) आणि राज्य सरकारने (15 टक्के) द्यावे' असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. असे असताना मजुरांकडून तिकीट भाडे कसे आकारले जात आहे? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच, याबाबत 19 मे पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारला दिले. विविध वृत्तपत्रांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या होणाऱ्या उपेक्षेवर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने स्वतः याचिका दाखल करून घेतली आहे.

Video : अफवेने बिघडली भाजीची चव, मिठात महागाईचा खडा!

मागील सुनावणीमध्ये, राज्यभरातून स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांसाठी आहे त्या ठिकाणी तात्पुरता निवारा, अन्न, पाणी वैद्यकीय सुविधा आदी बाबींची सोय करावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यासाठी, जिल्हा ते तालुकास्तरावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समित्या स्थापन कराव्यात. त्यासोबतच, त्या मजुरांना महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत पोहचवून देण्यासाठी मोफत एसटी बसेस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असा आदेश देण्यात आला होता. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान, या आदेशाचे पालन करण्यात येत असल्याचे सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी नमूद केले. तेव्हा त्या आदेशाचे कितपत पालन झाले, त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार श्रमिक विशेष रेल्वेगाड्यांच्या तिकिटांचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार आणि उर्वरित १५ टक्के खर्च राज्य सरकार देणार आहे. मात्र, आदेशाचे योग्यप्रकारे पालन होत नसल्याचे न्यायालय मित्र देवेन चौहान यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा श्रमिक रेल्वेगाड्यांच्या तिकिटावरील होणाऱ्या खर्चाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने १९ मे च्या आत स्पष्टीकरण सादर करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. विशेष म्हणजे राज्य सरकारकडून श्रमिक रेल्वेगाड्यांच्या तिकिटावर होणाऱ्या खर्चासाठी ५७ कोटींची तरतूद केली असल्याची माहिती देखील सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी दिली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

नागपुरातून १७ मे नंतर रेल्वे धावणार?

रेल्वे मंत्रालयाने मजुरांसाठी विशेष रेल्वेगाड्या सुरू केल्या असल्या तरीही देशभरातून सुरू झालेल्या त्या रेल्वेगाड्यांचा थांबा नेमका कोठे आहे, श्रमिकांना या रेल्वेगाड्यातून प्रवास करता यावा यासाठी काय करण्यात येत आहे, तसेच किती कालावधीपर्यंत या विशेष श्रमिक रेल्वे धावणार आहेत, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, नागपूरमधून सुरू होणाऱ्या आणि नागपुरमार्गे जाणाऱ्या सगळ्या श्रमिक विशेष रेल्वेचे वेळापत्रक १७ मे पर्यंत शपथपत्राद्वारे दाखल करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालयाला दिला.