नागपूर : साहित्यरत्न लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजने अंतर्गत उत्तर नागपूरसाठी राखून ठेवलेला निधी इतर मतदारसंघात वळविल्याचा आरोपकरीत जिल्हा नियोजन समितीच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखलकरीत आव्हान देण्यात आले आहे. उत्तर नागपूरचे आमदार, माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्य शासनासह व इतर प्रतिवादींना ५ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, नगरविकास विभागाने ४ जुलै २००२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, साहित्यरत्न लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (पूर्वी दलीत वस्ती सुधार योजना म्हणून ओळखल्या जात असे) अंतर्गत निधीचे वाटप करण्यात आले. विधानसभेच्या महापालिका हद्दीतील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप करण्यात येत. उत्तर नागपूर विधानसभा मतदारसंघात ४३.२ टक्के अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आहे. त्यामुळे, सर्वाधिक निधी उत्तर नागपूरला देण्यात येणार होता. मात्र, राजकीय सूडबुद्धीला शह देण्यासाठी हा निधी बेकायदेशीरपणे इतर मतदारसंघात वळवला जात आहे.

बेकायदेशीरपणे निधी वळवल्याने उत्तर नागपूर विधानसभा मतदारसंघात ६० कोटींहून अधिक रुपयांची मोठी थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, जिल्हा नियोजन समितीने पारित केलेले निधी वाटपाचे आदेश रद्द करून ४ जुलै २००२ च्या शासन निर्णयानुसार निधी वितरित करावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व जिल्हा नियोजन समिती नागपूर यांना नोटीस बजावत ५ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. डॉ. नितीन राऊत यांच्यातर्फे ॲड. दीपेन जग्यासी आणि राज्य शासनातर्फे ॲड. निवेदीता मेहता यांनी बाजू मांडली.