नागपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील उच्चशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. नागपूर आणि विदर्भातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता विदर्भातील एकाही पालकमंत्र्याने आढावा घेत तत्काळ महाविद्यालये आणि शिकवणी वर्ग घेणे अपेक्षित होते. मात्र, नेत्यांच्या उदासीन धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची बाब समोर येत आहे.

कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे ११ ऑक्टोबरपासून पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय पालकमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला. महाविद्यालये सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे ऑनलाइन शिक्षणाला कंटाळलेल्या विद्यार्थ्यांचा महाविद्यालयांत जाऊन शिकण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले.

पुण्याप्रमाणे विदर्भातील महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेणे, त्या-त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना घेणे अपेक्षित होते. मात्र, विदर्भातील एकाही नेत्याच्या मनात याबाबत विचार आल्याचे दिसत नाही. विशेष म्हणजे नागपूरमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. त्यामुळे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी शहर आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू होण्यासाठी महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असता तर विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता; मात्र त्यांच्यासह विदर्भातील कुठल्याही पालकमंत्र्यांकडून अशाप्रकारे पुढाकार घेण्यात आलेला नाही.

विदर्भात पाच विद्यापीठे

विदर्भामध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, अमरावती विद्यापीठ, गडचिरोलीचे गोंडवाना विद्यापीठ, पशुवैद्यकीय आणि संस्कृत अशी पाच मोठी विद्यापीठे आणि अनेक उच्च शिक्षण संस्था आहेत. या पाचही विद्यापीठांमध्ये जवळपास दोन हजारांवर महाविद्यालये संलग्नित असून, आठ लाखांहून अधिक विद्यार्थी येथे शिक्षण घेतात. मात्र, येथील शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याबाबत अद्याप कुठल्या हालचाली नसल्याचे चित्र आहे.

सरकारकडून सूचना नाही

शाळा सुरू करताना शासन निर्णय जाहीर करून नियमावली देण्यात आली. मात्र, महाविद्यालयांसदर्भात राज्य सरकारकडून अशाप्रकारे कुठलाही निर्णय अद्याप आलेला नाही. अजित पवार यांनी पालकमंत्री म्हणून पुण्यातील महाविद्यालये सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पुणे महापालिकेने नियमावली जाहीर केली. मात्र, राज्यातील उच्च शिक्षण संस्था सुरू करण्याबाबत सरकारच्या पातळीवरून निर्णय का नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.