नागपूर : कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास राज्य सरकार करणार होते. मात्र, केंद्र सरकारने त्यापूर्वीच तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) दिला. हे घटनाबाह्य आहे. आम्हाला याबाबत कळवायला हवे होते. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने केंद्र सरकारला काही लोकांना वाचवायचे आहे, असा संशय येतो. आम्ही याचा निषेध करतो, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले. 

राज्यात कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. महाराष्ट्र सरकारने कोरेगाव भीमा घटनेच्या मुळाशी जाण्याचे ठरविल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास एनआयएकडे सोपविला आहे. कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास अचानक केंद्र सरकारने राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपवल्याने केंद्र व महाराष्ट्र सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. 

हेही वाचा - अंघोळ करीत होती महिला अन् युवकाने साधली ही संधी...

केंद्राची ही कृती राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, असा आक्षेप घेत महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्राच्या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास अचानक महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून घेतल्याचे केंद्राकडून महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव तसेच राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना कळवण्यात आले आहे. त्यामुळेच केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. 

लीगल ओपिनियन घेतले जाईल

अचानक तपास एनआयएकडे दिल्याने अनेक शंका निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र सरकारने कोरेगाव भीमा घटनेच्या मुळाशी जाण्याचे ठरविल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने केंद्र सरकारला काही लोकांना वाचवायचे आहे, असा संशय येतो. आता यात राज्य सरकारला काय करता येईल यासंदर्भात लीगल ओपिनियन घेतले जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले.