टेकाडी (जि.नागपूर) : डोक्यावर छप्पर टाकण्यासाठी आर्थिक परिस्थिती नसेल, ज्या कुटूंबाची घर बांधण्याची ऐपत नाही, अशा कुटुंबीयांना घर बांधण्यासाठी शासन घरकुल योजनेतून निधी देत असते. घरकुलाच्या विविध योजनेंतर्गत तालुक्यात मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून शासनाने वाळू उपशावर बंदी घातल्याने अनेक घरकुलांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे घरकुलांचे ‘टार्गेट’ही पूर्ण होत नसून अडचण निर्माण झाली आहे. अशात डिसेंबर अखेरपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे पत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंचायत समितीकडून देण्यात आल्याने अनेक कुटुंबीयांची तारांबळ उडाली आहे.

सविस्तर वाचा - टूथपेस्ट'वरील रंगीत पट्ट्यांचा अर्थ तरी काय?

डिसेंबर अखेरपर्यंतचे ‘टार्गेट’
घरकुलाच्या विविध योजनेंतर्गत ग्राम पंचायत टेकाडी अंतर्गत घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून शासनाने वाळू उपशावर बंदी घातली असल्याने रॉयल्टी असलेली वाळू घर बांधकामांना मिळत नाही. अशात घरकुलांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे घरकुलांचे ‘टार्गेट’ पूर्ण होत नसून अडचण निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. ज्यांची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने ज्यांना राहण्यासाठी घर नाही, ज्यांच्याकडे थोडेफार पैसे आहेत. मात्र, घरकुल बांधण्यासाठी जागा नाही, जे जुन्या पडक्‍या घरात राहत आहेत आदींना सरकारकडून प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना राबविण्यात येतात. एकीकडे वाळू नसल्याने बांधकामे थांबलेली आहेत, तर दुसरीकडे संबधित विभागाकडून डिसेंबर अखेरपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे ‘टार्गेट’ दिल्याने सध्या योजनेतील लाभार्थ्यांना वाळूअभावी कामे तरी कशी करायची, हा प्रश्न पडला आहे.

क्लिक करा - सरकार फक्त तीन टक्केच शेतकऱ्यांना देणार मदत!; कारण वाचून बसेल धक्का

वाळू चोरट्यांच्या घशात जाण्यापेक्षा लिलाव काढा !
शासनाने वाळूचे लिलाव काढले नसल्याने अधिकृत वाळूउपसा बंद आहे. मात्र कन्हान नदी काठांवरून अवैध वाळू उत्खनन सुरू असल्याने हवा तितका फरक बांधकामांना पडलेला नव्हता. परंतू कन्हान येथे पोलिस कर्मचाऱ्यांवर अवैध धंदेवाईकांनी चाकू हल्ला चढविल्यानंतर अवैध रेती उपसा बंद झालेला होता. सध्या नदीकाठावर मोठ्या प्रमाणात वाळूसाठा आहे. तेव्हा शासनाने वाळू चोरट्यांच्या घशात जाण्यापेक्षा रितसर वाळूचे लिलाव काढावे अशी मागणी होत आहे.

त्यानंतर कामे रद्द होतील !
बाधकांमाचा हप्ता दिल्यानंतर बरेच लाभार्थी कामे करीत नाहीत. तेव्हा बांधकाम पूर्ण करा, म्हणून आपण एक ‘डेडलाईन’ देतो. शेवटी लाभार्थ्यांला ते करून घ्यायचे आहे. वाळूची समस्या आहेच. डिसेंबर अखेरची फक्त तारीख दिली आहे, त्यानंतर कामे रद्द होईल , असा संभ्रम लाभार्थ्यांनी ठेऊ नये, कामे वेळेत व्हावी एवढाच उद्देश.
- अशोक खाडे,
गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, पारशिवनी

संपादनः विजयकुमार राऊत