How can we be Self-reliant? 
नागपूर

आम्ही आत्मनिर्भर व्हावे तरी कसे? दिव्यांगांचा जळजळीत प्रश्‍न

योगेश बरवड

नागपूर : दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या योजना केवळ कागदावरच आहेत. पाच-पाच वर्षे प्रयत्न करूनही व्यवसायासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. शासकीय उपेक्षा पाचविलाच पुजली आहे, अशा स्थितीत आम्ही आत्मनिर्भर व्हावे तरी कसे?, असा प्रश्‍न दिव्यांग बांधवांनी उपस्थित केला आहे. निधी वितरणाची चौकशी करून निधी गेला तरी कुठे याची माहिती द्यावी, अशी दिव्यांग बांधवांची मागणी आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपंगांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी दिव्यांग संबोधन्याचा आग्रह धरला. समाजाचा अविभाज्य घटक असलेल्या दिव्यांगांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणाही केली जाते. आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून दिल्याचेही बोलले जाते. प्रत्यक्षात हे सर्व मृगजळच आहे. कोणत्याही योजनांचा लाभ आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. दिव्यांगांच्या अपेक्षांचा बळ देण्यासाठी अपंग वित्तीय व विकास महामंडळही आहे.

या महामंडळाच्या योजनांतर्गत निधी मिळावा यासाठी रवि पौनिकर यांच्यासह शहरातील अन्य दिव्यांग युवकांनी अर्ज केला. कर्जाची रक्कम हाती पडावी यासाठी बऱ्याच कालापासून प्रयत्न करीत आहोत. महामंडळातील अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केल्यास गेल्या पाच वर्षांपासून शासनाने निधीच दिला नसल्याचे ते सांगतात. यावरून सरकारकडून दिव्यांगांसंदर्भात दाखविलेले प्रेम पुतना मावशीचे असल्याचे स्पष्ट होते. 

शासनाची "करणी आणि कथनी'त फरक असल्याने दिव्यांग बांधवांमध्ये रोष व्याप्त आहे. पौनिकर यांच्या नेतृत्वात मीना शर्मा, संजय नंदनकर, इमरान अली, आहुजा, सद्दाम भाई, धर्मेंद्र निनावे, प्रेम मंदाफळे आदींनी निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नुकतेच सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवून वितरित केलेल्या निधीसंदर्भात माहिती मागविली आहे. 2014 ते 2019 दरम्यान राज्य शासनाने महामंडळाला दिलेला निधी, निधीचे लाभार्थ्यांना केलेले वाटप याची माहिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सोबतच निधीसंदर्भात उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचीही त्यांची मागणी आहे. 


राज्य सरकारच्या दिव्यांगांसाठी विविध योजना आहेत. महामंडळामार्फतही कर्ज देण्याची योजना आहे. परंतु, दिव्यांगांना त्याचा कोणताही लाभ मिळत नाही. प्रारंभी एकएक कागद जोडण्यास सांगून वेळ वाया घालविली जाते. अनेक गैरसोयींनंतर कागदपत्रांची पूर्तता करून मुंबईहून प्रस्ताव मंजूर झाला तरी अधिकारी निधी नसल्याचे कारण देतात. 
रवी पौणिकर. 

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Nashik Dindori Car Accident : नाशिकच्या दिंडोरीत कार विहिरीत कोसळली, ७ विद्यार्थ्यांसह ९ जणांचा दुर्दैवी अंत, ​स्नेहसंमेलन आटोपून घरी परतताना घटना

CSK vs PBKS Live: चेन्नई सुपर किंग्स 'घरी'पण हरले! पंजाब किंग्सचे फलंदाज चेपॉकवर बरसले, श्रेयसचा संघ IPL 2026 Point Table मध्ये अव्वल

Maharashtra co-op directive: सहकार खात्याचा नवा आदेश; पिग्मी एजंटचे कमिशन २.५ टक्क्यांवर मर्यादित, हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर गदा

Elderly rights in Umarga: ‘माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक अधिनियम’चा प्रभावी वापर : मुरूमच्या ७४ वर्षीय आईला चारही मुलांकडून दरमहा १२ हजार निर्वाहभत्ता

Akola mining dispute: अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांवर बेकायदेशीर रकमेच्या मागणीचा आरोप; एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात खाण-क्रशर उद्योजक संघाची तक्रार

SCROLL FOR NEXT