नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्याचे राजकीय वातावरण सध्या चांगलेच तापले आहे. राजकीय पक्ष आणि नेत्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांचे सत्र सुरु झाले आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण गंभीर नाहीत. राज्य सरकार न्यायालयात मराठा समाचाजी बाजू प्रभावीपणे मांडत नाही. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांना या उपसमितीवरुन हटवण्यात यावे अशी मागणी विनायक मेटे यांनी केली आहे. यावर बोलताना काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याने त्यांना चांगलेच सुनावले आहे.   

मराठा समाजाच्या वेगवेगळ्या नऊ संघटना मिळून एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे आणि चार, पाच, सहा आणि सात आॅगस्टला राज्यभर आंदोलन आम्ही करणार आहोत, असे शिवसंग्रामचे संस्थापक आणि आमदार विनायक मेटे यांनी आज मुंबईत पत्रकार परीषदेत म्हटले होते. आता त्यावर काँग्रेसकडून  प्रतिक्रिया  देण्यात आली आहे.  

क्लिक करा - युवती ब्युटीपार्लरमध्ये चेहऱ्याच्या मसाजसाठी जायची; महिला नेहमी कशाचे तरी पाणी पिण्यासाठी देत पैशांसाठी करायची ब्लॅकमेल, वाचा...

मेटेंकडे लक्ष देऊ नका 

मराठा आरक्षणाच्या विषयाचे विनाकारण कुणी राजकारण करू नये. यासंदर्भात अशोक चव्हाण चांगले काम करत आहेत.  देशातले नामांकित वकील आपण यासाठी उभे केले आहेत. त्यामुळे विनायक मेटेंनी केलेले आरोप निराधार आहेत, मराठा प्रश्‍नावर वातावरण दूषीत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्याकडे लक्ष न दिलेलेच बरे अशी प्रतिक्रिया  राज्याचे महसूल  थोरात यांनी दिली आहे.  

ही लढाई आपण निश्‍चितच जिंकू

धारावीसारखा परीसर आपण कोरोनामुक्त केला आणि जागतिक पातळीवर त्याची दखल घेतली गेली. त्यानंतर नागपुरातील मोमीनपुरा सारखा परिसर सुद्धा नियंत्रणात आहे. त्यामुळे ही लढाई आपण निश्‍चितच जिंकू. महाराष्ट्रात जरी कोरोनाचा उद्रेक सर्वाधिक असला तरी सर्वाधिक तपासण्या महाराष्ट्रातच होताहेत. बाधितांचा शोध घेऊन वेगवान उपचारही आपल्याकडे होताहेत. 

सविस्तर वाचा - आईने विरोध केल्याने ती झाली प्रियकरापासून दूर, त्याने लग्न करताच घर गाठत म्हणाली बायकोला हाकलून दे...

सर्वात मोठी कापूस खरेदी 

कोरोनाची स्थिती उद्भवल्यामुळे विकासावर त्याचा दुष्परीणाम निश्‍चितच झाला आहे. पण त्यातूनही सरकार मार्ग काढत आहे . अशा स्थितीतही शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने दोन-दोन लाख रुपये पोहोचविले. कोरोनाच्या उद्रेकात आपल्या राज्यात फसलेल्या इतर राज्यातील लोकांना त्यांच्या गावी पोहोचविण्यासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च केले. बसने त्यांना रेल्वे स्थानकापर्यंत नेऊन रेल्वेत बसवताना त्यांचे जेवण, पाणी आणि लहान मुलांच्या दुधाचीदेखील व्यवस्था सरकारने केली. सर्वात मोठी कापूस खरेदी यावर्षी झाली. दुधाच्या बाबतीत विरोधक राज्यभर काहीही करीत असले तरी रोज पाच लाख लिटर दुध खरेदी केले जाते. प्रत्येकाच्या प्रश्‍नावर सरकार उत्तम काम करत आहे, असेही थोरात यांनी म्हंटले आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ