नागपूर : ग्रामीण भागातील तंटे तसेच अवैध धंदे रोखण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी कायदा करण्यात आला होता. त्यानंतर अलीकडेच ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासंदर्भात ठराव जिल्ह्यातील 144 ग्राम पंचायतींनी केला आहे.

अवश्य वाचा - पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे कर्मचारी नाराज

ग्रामीण भागात अवैध दारूचे व्यवसाय चालतात. पोलिसांचे अभय असल्याने ग्रामस्थांच्या विरोधानंतरही ते बंद होत नसल्याचा आरोप अनेकदा झाले आहेत. या अवैध दारूच्या दुकानांमुळे ग्रामीण भागात भांडण, खून, हल्ला यासारखे प्रकार होतात. अनेक गावांत वैध दारू दुकानामुळेही ग्रामस्थांना त्रास होतो. यावर उपाय म्हणून शासनाने ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचा कायदा जानेवारी 2017 मध्ये केला. ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याबाबतचा ठराव ग्रामपंचायतींना सर्वसाधारण सभेत घेऊन सदस्यांनी नावे अंतिम करायची आहेत.

तीन वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यभरात ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याचा ठराव अनेक ग्राम पंचायतींनी घेतला नाही. यामुळे ग्रामीण भागात अवैध दारूविक्रीचे प्रमाण वाढले असून अनुचित घटनांच्या प्रमाणातही वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते. अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनाच हे दल नको असल्याने ठराव घेण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात येते. ग्रामरक्षक दल स्थापनेच्या कायद्या ग्राम पंचायतींकडून उडवून लावण्यात येत असल्याचे वृत्त "सकाळ'ने प्रकाशित केला होते. त्यामुळे शासनाने हा विषय गांभीर्याने घेतला. 26 जानेवारीला होणाऱ्या ग्राम सभेत ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याच्या सूचना उत्पादन शुल्क विभागाने केल्या. तसे पत्र जिल्हा परिषदचे सीईओ, पंचायत समिती व ग्राम पंचायतींना पाठविण्यात आले होते. ठराव न घेणाऱ्याना ग्रामपंचायतींना उत्पादन शुल्क विभागाकडून पत्र पाठविण्यात आले होते. जिल्हा स्तरावर विशेष पाठपुरावा करण्यात आला. अधीक्षक कार्यालयाकडून प्रत्येक ग्राम सचिव व सरपंच यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. यासाठी अधीक्षक प्रमोद सोनोने यांनी निरीक्षक रावसाहेब कोरे यांच्या नेतृत्त्वात विशेष पथक तयार करण्यात आले होते.

तीन वर्षानंतर कायद्यावर अंमल

नागपूर जिल्ह्यात 750 वर ग्राम पंचायतील आहेत. 26 जानेवारीला झालेल्या ग्राम सभेत 144 ग्रामपंचायतींनी ठराव घेतल्याची अधिकृत माहिती उत्पादन शुल्क व जिल्हा परिषदच्या पंचायत विभागाला मिळाली आहे. तीन वर्षानंतर अखेर कायद्यावर अंमल होणार आहे.