नागपूर : कोविडच्या पार्श्वभूमिवर शिक्षण पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यामध्ये महाराष्ट्र नेहमीच पुढे राहिला आहे. ग्रामीण भागातील शेवटच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचविण्यासाठी तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी जगभरातील नामांकित आयटी कंपन्यांच्या सहकार्याने राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन करण्यात येणार आहे. याबाबतचा सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता विद्यार्थ्यांना तंत्रस्नेही शिक्षण घेता येणार आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून शालेय शिक्षणात बदलासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांना यामुळे बळकटी मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. तंत्रज्ञानात होणाऱ्या नवनवीन बदलाच्या अनुषंगाने शिक्षक, विद्यार्थी, शालेय शिक्षणातील विविध प्रणालींचे विकसन करण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या आधिपत्याखाली या मंचची स्थापना करण्यात येत आहे.

हा मंच या बदलांबाबत चर्चा करून योग्य ते धोरण ठरवेल आणि मार्गदर्शन करेल. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री या मंचचे उपाध्यक्ष असतील.

शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक हे सदस्य असतील. शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापरास चालना देण्यासाठी गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निझंट, पर्सिस्टंट, डेल, ॲमेझॉन, सी-डॅक आदी नामांकित कंपन्यांचे सहकार्य लाभणार आहे.

तीन वर्षांसाठी समिती

राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचाच्या माध्यमातून विद्यार्थी, शिक्षक यांच्याशी निगडित शैक्षणिक जीवनक्रम उंचावणे, शैक्षणिक यंत्रणेचा ताण हलका करण्यासाठीची प्रणाली, शाळा भेटी, प्रशिक्षण संनियंत्रण, शैक्षणिक दस्तऐवज अद्ययावत करणे, सर्व प्रणालींचे एकाच व्यासपीठावर एकत्रीकरण करणे आदी महत्त्वाच्या विषयांवर शासनास धोरणात्मक सल्ला देऊन मार्गदर्शन करेल. या समितीचा कालावधी तीन वर्षांसाठी राहणार आहे.