नागपूर : २००४ ते २०१४ दरम्यान सत्तेत असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) तुलनेत २०१४ ते २०२४ मध्ये सत्तेस असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या काळात बँकांच्या फसवणुकीत १५ पट वाढ झाली आहे. फसवणुकीतील वसुलीचे प्रमाणही २६ वरून ६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब पुढे आली आहे.

केंद्रात वेळोवेळी सत्तेवर आलेल्या सगळ्याच सत्ताधारी पक्षांकडून बँकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून प्रभावी उपाय केल्याचा दावा केला जातो. मात्र, भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीतून प्रत्येक वर्षी बँकांच्या फसवणुकीत वाढ होताना दिसते. देशात २००४ आणि २००९ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात यूपीएचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारच्या कालावधीत देशभरातील बँकांची ३७ हजार ३३५ प्रकरणांमध्ये ३४ हजार ५६०.६१ कोटी रुपयांनी फसवणूक झाली. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांत एकूण फसवणुकीच्या रकमेपैकी ८ हजार ८६१.६९ कोटी रुपये (२५.६४ टक्के) रक्कम वसूल झाली.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील २०१४ ते २०२४ दरम्यानच्या सत्ताकाळात देशभरातील बँकांची ८ लाख ४ हजार ५११ प्रकरणांमध्ये ५ लाख ३१ हजार ९४७.१६ कोटी रुपयांनी फसवणूक झाली. या रकमेपैकी केवळ ३२ हजार १०६.६४ कोटी (६.०३ टक्के) रुपयांची रक्कम वसूल झाल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून पुढे आणले आहे.