नागपूर : चंद्रपूरजवळ असलेल्या दुर्गापूर खुल्या कोळसा खाणीच्या विस्तारीकरण करण्यात येत आहे. त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीवरून या प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी म्हणून अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची चौकशी करण्यात आली असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. तसेच, याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर देखील करण्यात आला असल्याचे केंद्रीय सहाय्यक वन महानिरीक्षकांनी दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद केले.

या विरोधात प्राकृती फाऊंडेशनचे अध्यक्ष दीपक दीक्षित यांनी जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने या वृक्षतोडीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. कोळसा उत्पादन वाढविण्यासाठी वेकोलिच्या दुर्गापूर खाणीचा तब्बल १२१.५८ हेक्टर वनजमिनीवर विस्तार केला जाणार आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. परंतु, हा निर्णय घेताना या प्रकल्पाचा पर्यावरणावर किती वाईट परिणाम होईल, याचा सखोल अभ्यास करण्यात आला नाही. खाण विस्तारीकरणासाठी वापरण्यात येणार असलेल्या वनजमिनीवर वाघ, बिबटे, अस्वली इत्यादी अनेक वन्यप्राण्यांचा अधिवास आहे. पर्यावरणाला समृद्ध करणारी वनसंपदा आहे. हा परिसर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रापासून १२ किलोमीटर आणि बफर क्षेत्रापासून केवळ १.२५ किलोमीटर दूर आहे.

खाणीचे विस्तारीकरण झाल्यास सुमारे ६० हजार झाडे तोडल्या जातील. त्यामुळे वन्यजीवांचा अधिवास बाधित होईल. ते शहराकडे धाव घेतील आणि मानव-प्राणी संघर्षाला चिथावणी मिळेल. हा परिसर आधीच खूप संवेदनशील आहे.

आतापर्यंत वन्यप्राण्यांनी अनेक मानसांची शिकार केली आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. यावर उत्तर न दिल्याने उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाला गेल्या सुनावणीत अल्टीमेटम दिला होता. पुढील सुनावणी ५ मे रोजी निश्‍चित करण्यात आली.

कोणत्याही स्थितीमध्ये माहिती द्या

प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी म्हणून अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल राज्य शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच, वृक्ष तोडीच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याच्या बाबीवर राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णय तीन आठवड्यांमध्ये न्यायालयाला कळविण्यात येईल, याबाबत आश्‍वस्त केले. राज्याचे वन सचिव यावर शपथपत्र सादर करतील, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. उच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत २ मेपर्यंत याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.