नागपूर : जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाने आयटीआयच्या आठ कर्मचाऱ्यांना शाळेत प्रतिनियुक्तीवर रुजू करून घेतल्याचा प्रताप केला. त्यांना पगारही सुरू केला. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नोकरी देता येत नाही. ही नियुक्ती नियमबाह्यरीत्या दिल्याचे सांगण्यात येते. परंतु ती दिल्याने विभागासमोर पेच निर्माण झाला आहे.

सध्या हे प्रकरण लोकायुक्तांच्या आदेशावरून सुनावणीला ठेवण्यात आले आहे. २०११ ते २०१५ कालावधीतील हे प्रकरण असून तत्कालीन सीईओ, बीईओसह मुख्याध्यापक अडचणीत येण्यात येणार असल्याचे बोलले जाते.

यातील बहुतांश शिक्षक सेवानिवृत्त झालेत. त्यांनी जीपीएफ व इतर लाभासाठी वित्त विभागाकडे अर्ज केले. वित्त अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी नसल्याने त्यांना सर्व लाभ नाकारले. त्यामुळे त्यांना लोकोयुक्ताकडे अपील केली.‘आपण कर्मचारी नव्हतो तर रुजू करून घेत पगार व इतर सेवाशर्ती कशा काय लागू केल्या’? असा सवाल त्यांनी केला. त्यावरून लोकायुक्तांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना अशा शिक्षकांच्या सुनावणी घेऊन मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले. आयटीआयमधील आठ कर्मचाऱ्यांना तत्कालीन शिक्षणाधिकारी यांनी जि.प.च्या पटवर्धन हायस्कूलमध्ये प्रतिनियुक्तीवर रुजू करून घेतले होते. यातील काही शिक्षकांनी सेवानिवृत्ती लाभासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले.

परंतु, आपले कर्मचारीच नाही तर लाभ कुठल्या तत्त्वावर द्यायचा, असा शेरा नोंदवीत वित्त अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव नाकारले. आता या शिक्षकांनी लोकायुक्तांकडे धाव घेतली. लोकायुक्तांनी हे प्रकरण शिक्षण विभागाकडे पाठवून सुनावणी घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहे. नुकताच सुनावणीचा पहिला टप्पा पार पडला.

''आयटीआयमधील काही कर्मचाऱ्यांना शाळेत नोकरी दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार यावर सुनावणी घेत आहे. शासनाच्या आदेशानुसार सर्व प्रकरणाचा अभ्यास केल्यावर आवश्यक कारवाई करण्यात येईल.''

- रवींद्र काटोलकर, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभाग.