नागपूर - महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) तब्बल १३ टक्के वीज दरवाढ (Eletricity Rate Hike) सर्वसामान्यांवर लादली असल्याची आरोप माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सोमवारी केला. ही दरवाढ राज्याच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी दरवाढ असल्याचे ते म्हणाले.

डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी या तीन महिन्यात महावितरण, महापारेषण आणि महाजेनको विद्युत निर्मिती प्रकल्पांना झालेला अधिकचा खर्च भरून काढण्यासाठी ऊर्जा खात्याने ही दरवाढ केली आहे. राज्याचे ऊर्जा मंत्रालय हा अधिकचा खर्च सर्वसामान्यांच्या वीज बिलातून वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात २५ टक्के आणि घरगुती वीज ग्राहकांना १५ टक्के प्रति युनिट वीज दरवाढीचा फटका सहन करावा लागणार आहे.

आता ऊर्जा मंत्रालयाचे कुठलेही कोळसा नियोजन नाही. तीन महिन्यांपासून कोळसा वितरण कंपन्या महावितरणशी संपर्क साधून साठवणूक करण्याचा सल्ला देत होत्या, परंतु महावितरणने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यानंतर जादाचे पैसे भरून वीज विकत घ्यावी लागत आहे. याचा भुर्दंड सामान्यांना द्यावा लागतो हे दुर्दैवी असल्याचे सांगताना खर्चाची तरतूद महसूल विभागाकडून करवून घ्यावी आणि सर्वसामान्यांचा भार हलका करावा अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली.